प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ‘कर्तव्य भवन’ का उद्घाटन किया। यह भवन देश की नौकरशाही के लिए बन रहे 10 कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट भवनों में से पहला है। इसका मकसद सभी मंत्रालयों और विभागों को एक ही जगह लाकर कामकाज को ज्यादा प्रभावी और आसान बनाना है। ‘कर्तव्य भवन-03’ में गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, कार्मिक विभाग (DoPT) और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय शिफ्ट किए जाएंगे।
इस समय शास्त्री भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन और निर्माण भवन जैसे पुराने ढांचे में कई मंत्रालय काम कर रहे हैं। ये भवन 1950 से 1970 के बीच बनाए गए थे और अब जर्जर स्थिति में हैं। सरकार का कहना है कि ये इमारतें अब “संरचनात्मक रूप से कमजोर और कार्य क्षमता में अक्षम” हो चुकी हैं। कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट योजना के तहत कुल 10 भवन बनाए जा रहे हैं। भवन नंबर 2 और 3 का काम अगले महीने तक पूरा हो जाएगा, जबकि भवन नंबर 10 अप्रैल 2026 तक बनकर तैयार होगा। भवन नंबर 6 और 7 का निर्माण कार्य अक्टूबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
मंगलवार को केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि शास्त्री भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन और निर्माण भवन में स्थित कार्यालयों को अस्थायी रूप से कस्तूरबा गांधी मार्ग, मिंटो रोड और नेताजी पैलेस जैसी नई जगहों पर दो साल के लिए स्थानांतरित किया जाएगा, ताकि वहां नए भवनों का निर्माण शुरू किया जा सके। कुछ इमारतों को फिलहाल नहीं तोड़ा जाएगा। इनमें राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय अभिलेखागार, जवाहरलाल नेहरू भवन (विदेश मंत्रालय), डॉ. अंबेडकर ऑडिटोरियम और वाणिज्य भवन शामिल हैं।
सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत सरकार पहले ही नया संसद भवन, उपराष्ट्रपति का एन्क्लेव और विजय चौक से इंडिया गेट तक फैले कर्तव्य पथ का पुनर्विकास कर चुकी है। सरकार अब एक ‘एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव’ भी बनाएगी, जिसमें नया प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO), कैबिनेट सचिवालय, इंडिया हाउस और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय शामिल होंगे। इस योजना के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री का नया आवास भी बनाया जाएगा।
यह पूरा प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के कामकाज को आधुनिक, स्मार्ट और एकजुट बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
