दिल्ली में महिलाओं के लिए ‘महिला समृद्धि योजना’ का ऐलान, BPL कार्ड धारकों को मिलेगा लाभ
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज महिलाओं के लिए एक बड़ी घोषणा करने की तैयारी कर ली है। दिल्ली कैबिनेट ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दे दी है, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा जल्द ही इसके लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। इस योजना का लाभ बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) कार्ड धारक महिलाओं को मिलेगा।
दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, “मैं 1993 से संगठन से जुड़ी हुई हूं। नड्डा जी उस समय से हमारे अभिभावक रहे हैं। जब मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ा था, तब मेरी मां ने कहा था कि राजनीति लड़कियों के लिए नहीं है, लेकिन मेरे पिता ने मुझे प्रेरित किया। मेरी पार्टी ने मुझे घर से बाहर निकालकर मुख्यधारा की राजनीति में काम करने का अवसर दिया।”
उन्होंने 33% महिला आरक्षण पर बात करते हुए कहा, “महिला आरक्षण बिल पहले भी कई बार आया, लेकिन उसे फाड़ दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के सम्मान के लिए जो योजनाएं चलाई हैं, उन्हीं की तर्ज पर हम दिल्ली में भी काम कर रहे हैं।”
#WATCH | Delhi | Addressing ‘Mahila Divas Program’ on the occasion of International Women’s Day 2025, CM Rekha Gupta says, “The Delhi government will fulfil all its promises to ensure safety, health and development… We have planned to work together with the central government… pic.twitter.com/nWbPVQQwN2
— ANI (@ANI) March 8, 2025
रेखा गुप्ता ने यह भी बताया कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलकर महिलाओं की सुरक्षा और समृद्धि के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही हैं। पुलिस थानों की संख्या बढ़ाने सहित अन्य उपायों पर भी चर्चा की गई है। दिल्ली सरकार ने महिला समृद्धि योजना के तहत पात्रता मानदंड तय कर दिए हैं। शुरुआत में इस योजना का लाभ केवल बीपीएल कार्ड धारक महिलाओं को मिलेगा।
योजना की पात्रता:
लाभार्थी महिला की उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
आवेदक को कम से कम 5 साल से दिल्ली का निवासी होना अनिवार्य है।
लाभ पाने के लिए आधार नंबर अनिवार्य होगा।
आवेदक का दिल्ली में संचालित बैंक खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए।
वार्षिक आय ₹3,00,000 तक होनी चाहिए और इसके लिए एसडीएम या राजस्व विभाग से प्रमाण पत्र लेना होगा।
₹1,00,000 से कम वार्षिक आय वालों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्ड अनिवार्य होगा।
जल्द ही इस योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी, और सरकार की योजना है कि इससे महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया जाए।
