सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार करने वाले अपने पिछले फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली कई याचिकाओं को खारिज कर दिया. जस्टिस बीआर गवई, सूर्यकांत, बीवी नागरत्ना, पीएस नरसिम्हा और दीपांकर दत्ता की पांच जजों की बेंच ने निष्कर्ष निकाला कि पिछले फैसले में, जिसमें समलैंगिक जोड़ों को विवाह के अधिकार देने से इनकार कर दिया गया था, पुनर्विचार के लिए कोई त्रुटि नहीं थी.
मामले की गहन समीक्षा करने के बाद, बेंच ने पुष्टि की कि पूर्व न्यायाधीशों जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस हिमा कोहली द्वारा निकाले गए कानूनी निष्कर्ष, जस्टिस नरसिम्हा की सहमति वाली राय के साथ, कानून के अनुरूप थे. अदालत ने कहा, “हमें रिकॉर्ड में कोई त्रुटि नहीं दिखती है.”
समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की वकालत करने वाले विभिन्न याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर समीक्षा याचिकाओं की जांच खुली अदालत के सत्र के बजाय चैंबर में की गई. इस फैसले के साथ ही मामले से संबंधित सभी लंबित आवेदनों का भी निपटारा कर दिया गया. यह नतीजा अक्टूबर 2023 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद आया है, जब पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने निर्धारित किया था कि समलैंगिक जोड़ों को विवाह का मौलिक अधिकार नहीं है.
न्यायालय ने सर्वसम्मति से निष्कर्ष निकाला था कि विशेष विवाह अधिनियम (एसएमए) में गैर-विषमलैंगिक जोड़ों को शामिल करने के लिए संशोधन नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह मामला संसद पर छोड़ दिया गया. जबकि न्यायालय ने समलैंगिक व्यक्तियों के हिंसा या हस्तक्षेप के डर के बिना सहवास करने के अधिकार को स्वीकार किया, इसने दृढ़ता से कहा कि एसएमए के मौजूदा प्रावधानों को समलैंगिक विवाह या नागरिक संघों को शामिल करने के लिए विस्तारित नहीं किया जा सकता है.
