नई दिल्ली: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड के संस्थापक और सीईओ विजय शेखर शर्मा, जो पेटीएम के रूप में काम करते हैं, के साथ-साथ कंपनी के कार्यकाल के दौरान पद पर रहे कई बोर्ड सदस्यों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है. सेबी ने कंपनी के आईपीओ दस्तावेजों में कथित गलतबयानी को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है.
सेबी की जांच के मूल में यह है कि जब पेटीएम ने अपने आईपीओ दस्तावेज दाखिल किए तो क्या शर्मा को कर्मचारी के बजाय प्रमोटर के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए था. कंपनी पर प्रबंधन नियंत्रण रखने वाले शर्मा ने कथित तौर पर आईपीओ दाखिल करने से ठीक पहले अपने शेयरों का एक हिस्सा एक पारिवारिक ट्रस्ट, वीएसएस होल्डिंग्स ट्रस्ट को हस्तांतरित कर दिया था. इससे वन97 कम्युनिकेशंस में उनकी प्रत्यक्ष हिस्सेदारी 10% से कम हो गई, जो सेबी नियमों के तहत प्रमोटर वर्गीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण सीमा है.
इस स्थानांतरण के बावजूद, सेबी का नोटिस इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि शर्मा ने कंपनी पर महत्वपूर्ण नियंत्रण बनाए रखा, जिससे उनके गैर-प्रवर्तक वर्गीकरण की वैधता पर सवाल उठाया गया. नियामक संस्था ने इस वर्गीकरण का समर्थन करने वाले बोर्ड के सदस्यों पर भी ध्यान केंद्रित किया है और उन्हें फाइलिंग प्रक्रिया में उनकी भूमिका के लिए जिम्मेदार ठहराया है.
मौजूदा नियामक मुद्दे पेटीएम के लिए एक महत्वपूर्ण समय पर आए हैं. हाल ही में, कंपनी ने अपने भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए फिर से आवेदन करने के लिए सरकार की मंजूरी हासिल की, इस आश्वासन के बाद कि पेटीएम भुगतान सेवा खातों में धनराशि विदेशी संस्थाओं से नहीं ली गई थी. हालाँकि, सेबी का ताज़ा नोटिस इस प्रक्रिया को जटिल बना सकता है.
