मनीष सिसोदिया की बड़ी मुश्किलें, गृह मंत्रालय ने ‘फीडबैक यूनिट’ कथित जासूसी मामले में मुकदमा चलाने की दी मंजूरी
दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आज यानी बुधवार को गृह मंत्रालय ने फीडबैक यूनिट स्नूपिंग मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। गृह मंत्रालय ने यह फैसला तब लिया है जब सिसोदिया पर शराब नीतियों को लेकर भी जांच चल रही है।
गृह मंत्रालय ने 'फीडबैक यूनिट' कथित जासूसी मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। pic.twitter.com/E4kD5humYO
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 22, 2023
गौरतलब है कि सिसोदिया पर विपक्षी नेताओं की जासूसी कराने का आरोप लगा है। इस मामले में सीबीआई ने गृह मंत्रालय से दिल्ली डिप्टी सीएम पर केस चलाने की अनुमति मांगी थी। बीजेपी ने भी इस मामले में आक्रामक रुख अपना रखा था। बीजेपी ने इस मामले में दिल्ली सरकार से अपना पक्ष रखने को कहा था।
दिल्ली सरकार ने 2015 में फीड बैक यूनिट (FBU) का गठन किया था। तब इसमें 20 अधिकारियों को शामिल कर काम करना शुरू किया था। आरोप है कि FBU ने फरवरी 2016 से सितंबर 2016 तक राजनीतिक विरोधियों की जासूसी की थी। ऐसा आरोप है कि यूनिट ने सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि AAP से जुड़े नेताओं पर भी नजर रखी थी। इतना ही नहीं यूनिट के लिए एलजी से भी कोई अनुमति नहीं ली गई थी। आरोप है कि यूनिट ने निर्धारित कामों के अलावा राजनीतिक खुफिया जानकारी भी जमा की थी।
