नया साल का आगाज़ आज से शुरू हो चुका है। हर बार की तरह हर नया साल अपने साथ कई तरह के बदलाव लेकर आता है। तो आज हम भी आपको ऐसे ही कुछ बदलाव के बारे में बताएँगे जिनका सीधा असर आपके बजट पर भी पड़ सकता है और जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है।
टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य।
एक जनवरी से परिवहन विभाग में कई बदलाव होंगे। प्रदूषण जांच शुल्क बढ़ जाएगा। टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा। बिना फास्टैग के वाहनों को टोल प्लाजा पर वाहनों को रोक लिया जाएगा। निर्धारित शुल्क के अलावा अतिरिक्त जुर्माना देने के बाद ही उन्हें आगे जाने की अनुमति मिलेगी। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) श्याम लाल के अनुसार फास्टैग के लिए संबंधित विभागों, अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित कर दिया गया है। बिना फास्टैग के वाहनों की न बिक्री होगी और न ही पंजीयन हो पाएगा। वाहनों की फिटनेस जांच के लिए भी फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है।
कॉन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांसजेक्शन।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट्स की लिमिट्स 2,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी है। यह 1 जनवरी 2021 से प्रभावी होगा। डेबिट और क्रेडिट कार्ड से 5,000 रुपये तक के पेमेंट्स के लिए पिन नहीं डालना होगा।
कारें होंगी महंगी।
ऑटोमोबाइल कंपनियां जनवरी 2021 से अपने कई मॉडल के दाम बढ़ाने जा रहे हैं, जिसके बाद कार खरीदना पहले की तुलना में महंगा हो जाएगा। अब तक मारुति, महिंद्रा के बाद रेनॉ और MG मोटर दाम बढ़ाने का ऐलान कर चुकी हैं।
लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल का नया नियम।
लैंडलाइन फोन से मोबाइल फोन पर कॉल कनेक्ट करने के लिए भी व्यवस्था में बदलाव हुआ है। 15 जनवरी से मोबाइल पर कॉल मिलाने के लिए नंबर से पहले जीरो लगाना होगा. इस व्यवस्था का फायदा से होगा कि सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ज्यादा नंबर तैयार कर सकेंगी।
ई-इनवॉइस सिस्टम लागू।
देश में 1 जनवरी से ही जीएसटी कानून के तहत एक और अहम बदलाव हुआ है। 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का टर्नओवर रखने वाली कंपनियों को बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए ई-इनवॉइस जरूरी कर दिया गया है। ये नया सिस्टम फिलहाल चल रहे इनवॉइस प्रणाली की जगह लागू किया गया है। इसके बाद ई-वे बिल का सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा।
म्यूचुअल फंड निवेश के लिए बदले नियम।
सेबी ने मल्टीकैप म्यूचुअल फंड के लिए असेट अलोकेशन के नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के मुताबिक अब फंड्स का 75 फीसदी हिस्सा इक्विटी में निवेश करना जरूरी होगा, जो कि अभी न्यूनतम 65 फीसदी है। सेबी के नए नियमों के मुताबिक मल्टी कैप फंड्स के स्ट्रक्चर में बदलाव होगा।
यूपीआइ भुगतान के लिए अतिरिक्त शुल्क।
एनपीसीआइ ने एक जनवरी 2021 से थर्ड पार्टी एपप्रोवाइडर्स की ओर से चलाई जाने वाली यूपीआइ भुगतान सेवा पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का फैसला किया है। एनपीसीआइ ने नए साल पर थर्ड पार्टी एप पर 30 फीसद की ऊपरी सीमा लगा दी है। 30 फीसद की सीमा की गणना पिछले तीन महीने के दौरान यूपीआई में प्रॉसेस्ड भुगतान की कुल संख्या के आधार पर होगी।
सरल जीवन बीमा पॉलिसी होगी लॉन्च।
1 जनवरी के बाद कम प्रीमियम में बीमा खरीद पाएंगे। आईआरडीएआई ने सभी कंपनियों को सरल जीवन बीमा लॉन्च करने को कहा है। बता दें आरोग्य संजीवनी नामक स्टैंडर्ड रेगुलर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान पेश करने के बाद एक स्टैंडर्ड टर्म लाइफ इंश्योरेंस पेश करने का निर्देश दिया है।
सुरक्षित चेक भुगतान के लिए होगी पॉजीटिव पे सिस्टम की शुरुआत
भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश के क्रम में पहली जनवरी से 50 हजार रुपये से अधिक भुगतान वाले चेक के लिए बैंकों में पॉजिटिव पे सिस्टम लागू हो जाएगा। इस सुविधा से चेक भुगतान में निरंतर बढ़ती धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिलेगी। पॉजीटिव पे सिस्टम एक स्वचालित टूल है जो चेक के जरिये धोखाधड़ी करने पर लगाम लगाएगा।
