नई दिल्ली: भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के हालिया आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसने संविधान तैयार करने और नए चुनाव कराने के लिए आईओए की प्रशासकों की समिति (सीओए) को नियुक्त किया था. ओलंपिक खेलों के देश के शासी निकाय के लिए.
इस मामले को तत्काल सुनवाई के लिए गुरुवार को शीर्ष अदालत के समक्ष रखा गया था. अदालत गुरुवार को बोर्ड के अंत में मामले की सुनवाई के लिए सहमत हुई.
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सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता केंद्र की ओर से पेश हुए और कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, सीओए की नियुक्ति को बाहरी हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है जिससे आईओए को निलंबित किया जा सकता है.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आईओए के लिए सीओए नियुक्त किया. सीओए 16 सप्ताह के भीतर आईओए का संविधान तैयार करेगा और उसे अपनाएगा.
(एएनआई)
