नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को देश के सभी अछूते गांवों में 4जी मोबाइल सेवाओं की संतृप्ति के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी.
यह परियोजना सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों के 24,680 अछूते गांवों में 4जी मोबाइल सेवाएं प्रदान करेगी.
यह परियोजना सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों के 24,680 अछूते गांवों में 4जी मोबाइल सेवाएं प्रदान करेगी. परियोजना में 20% अतिरिक्त गांवों को शामिल करने का प्रावधान है. इसके अलावा, केवल 2जी/3जी कनेक्टिविटी वाले 6,279 गांवों को 4जी में अपग्रेड किया जाएगा: केंद्रीय मंत्रिमंडल
यह परियोजना सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों के 24,680 अछूते गांवों में 4जी मोबाइल सेवाएं प्रदान करेगी। परियोजना में 20% अतिरिक्त गांवों को शामिल करने का प्रावधान है। इसके अलावा, केवल #2G #3G कनेक्टिविटी वाले 6,279 गांवों को 4जी में अपग्रेड किया जाएगा: केंद्रीय मंत्रिमंडल pic.twitter.com/laR5oq0JbM
— NewsMobile Samachar (@NewsMobileHindi) July 27, 2022
वैष्णव ने कहा, “केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के सभी अछूते गांवों में 26,316 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के माध्यम से 4 जी मोबाइल सेवाओं की संतृप्ति की परियोजना को मंजूरी दी है.”
इसमें पुनर्वास, नई बस्तियों, मौजूदा ऑपरेटरों द्वारा सेवाओं की वापसी आदि के कारण 20 प्रतिशत अतिरिक्त गांवों को शामिल करने का प्रावधान है. इसके अलावा, केवल 2जी/3जी कनेक्टिविटी वाले 6,279 गांवों को 4जी में अपग्रेड किया जाएगा.
सभी के लिए डिजिटल समावेश और कनेक्टिविटी सरकार के ‘अंत्योदय’ दृष्टिकोण का एक अभिन्न अंग है. पिछले साल केंद्र सरकार ने पांच राज्यों के 44 आकांक्षी जिलों के 7,287 गांवों में 4जी मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी थी.
एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि परियोजना को बीएसएनएल द्वारा आत्मानबीर भारत के 4 जी प्रौद्योगिकी स्टैक का उपयोग करके निष्पादित किया जाएगा और इसे यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा.
26,316 करोड़ रुपये की परियोजना लागत में कैपेक्स और 5 साल का एपेक्स शामिल है. बीएसएनएल पहले से ही आत्मानिर्भर 4जी प्रौद्योगिकी स्टैक की तैनाती की प्रक्रिया में है, जिसे इस परियोजना में भी तैनात किया जाएगा.
