नई दिल्ली: 20 जुलाई को शुरू हआ संसद का मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है, सत्र का आखिरी दिन भी विपक्ष के विरोध के भेंट चढ़ा. विपक्ष ने एक बार फिर मणिपुर मुद्दे पर संसद में हंगामा किया, जिसके कारण कई व्यवधान हुए और अविश्वास मत भी असफल रहा.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में तीन बिल पेश किए. अमित शाह ने लोकसभा में बिल पेश करते हुए कहा कि इनसे नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा होगी.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक पर कहा, “1860 से 2023 तक देश की आपराधिक न्याय प्रणाली अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार कार्य करती रही। तीन कानून बदल जाएंगे और देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में बड़ा बदलाव होगा।”
उन्होंने आगे कहा, इस विधेयक के तहत हमने लक्ष्य रखा है कि सजा का अनुपात 90% से ऊपर ले जाना है। इसीलिए, हम एक महत्वपूर्ण प्रावधान लाए हैं कि जिन धाराओं में 7 साल या उससे अधिक जेल की सजा का प्रावधान है, उन सभी मामलों में फॉरेंसिक टीम का अपराध स्थल पर जाना अनिवार्य कर दिया जाएगा. इस कानून के तहत हम राजद्रोह जैसे कानूनों को निरस्त कर रहे हैं
