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मध्य प्रदेश के इंदौर में 21 हॉटस्पोट क्षेत्रों में इंसीडेंट कमांडर तैनात

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भारत सरकार द्वारा गठित केंद्रीय दल आईएमसीटी के टीम लीडर, अतिरिक्त सचिव भारत सरकार ,अभिलक्ष लिखी, के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन द्वारा इंदौर शहरी क्षेत्र के 20 तथा महू क्षेत्र के एक हॉटस्पॉट सहित कुल 21 हॉटस्पॉट क्षेत्रों के लिए इंसीडेंट कमांडरों की तैनाती की गई है।

इनमें हाथीपाला दौलतगंज , रानीपुरा, पिंजरा बाखल,उड़ा पुरा, जूनी इंदौर, मानिक बाग कॉलोनी तथा मोती तबेला को मिलाकर 7 हॉटस्पॉट क्षेत्रों के लिए शाश्वत शर्मा को इंसिडेंट कमांडर तैनात किया गया है।

अहिल्या पलटन, जूना रिसाला , पलहार नगर तथा जिंसी हॉट मैदान मल्हारगंज को मिलाकर 4 हॉटस्पॉट क्षेत्रों के लिए राकेश शर्मा, चंदन नगर सेक्टर 71 व सुदामा नगर के दो हॉटस्पॉट क्षेत्रों के लिए रवि कुमार सिंह, खजराना व तंजीम नगर के दो हॉटस्पॉट क्षेत्रों के लिए सोहन कनाश, टाट पट्टी बाखल तथा काडव घाट के दो हॉटस्पॉट क्षेत्रों के लिए भूपेंद्र रावत, आजाद नगर व मदीना नगर के दो हॉटस्पॉट क्षेत्रों के लिए मुनीष सिकरवार, ऊषा गंज के एक हॉटस्पॉट क्षेत्र लिए अंशुल खरे को इंसिडेंट कमांडर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा महू शहरी क्षेत्र के एक हॉटस्पॉट के लिए अभिलाष मिश्रा को इंसिडेंट कमांडर तैनात किया गया है।

इंसीडेंट कमांडर सुनिश्चित करेंगे कि हॉटस्पॉट क्षेत्रों में सर्वे, स्क्रीनिंग व कांटेक्ट ट्रेसिंग का कार्य योजनाबद्ध व प्रभावी तरीके से किया जाए। इसके साथ ही सर्वे व स्क्रीनिंग में जिन व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण से संबंधित लक्षण पाए जाएं उनके सैंपल तत्परता से ले लिए जाएं तथा समय से उनके सैंपल लैब तक पहुंच जाएं। लैब में उनकी समय से टेस्टिंग की व्यवस्था हो जाए, इसके साथ ही सैंपल टेस्टिंग में किसी प्रकार का विलंब ना हो।

वे यह भी देखेंगे और जो व्यक्ति टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाएं, उनके संस्थागत क्वॉरेंटाइन की भी तत्काल व्यवस्था सुनिश्चित हो जाए। उक्त सभी कार्यों की मॉनिटरिंग व सुपर विजन का कार्य इंसीडेंट कमांडरों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उक्त सभी कार्य समय से व प्रभावी तरीके से संपन्न हों। जिला प्रशासन द्वारा इन हॉटस्पॉट क्षेत्रों में संपूर्ण प्रबंधन की व्यवस्था का दायित्व इंसीडेंट कमांडरों के हाथों में सौंपा है। इंसिडेंट कमांडरों के कार्यों की समीक्षा संभागायुक्त व कलेक्टर द्वारा की जाएगी। इसके अलावा राज्य स्तर से भी समीक्षा की जाएगी।

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