बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव ने 16 पेज के इस घोषणा पत्र को ‘हमारा प्रण’ नाम से जारी किया।
बिहार: आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय जनता दल का घोषणा पत्र जारी किया। #BiharElections #Bihar #BiharElection2020 #BattleForBihar @yadavtejashwi @RJD4india pic.twitter.com/sV61fohwVk
— NewsMobile Samachar (@NewsMobileHindi) October 24, 2020
संयुक्त घोषणा पत्र भी हो चूका है जारी।
बता दे इसके पहले महागठबंधन की ओर से भी संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया था। जिसके बाद अब RJD ने अलग से अपना घोषणा पत्र जारी किया है। ख़ास बात ये है कि इसमें भी सरकार बनते ही तुरंत 10 लाख नौकरी देने का वादा किया गया है। इसके अल्वा तेजस्वी यादव ने RJD नेताओं की उपस्थिति में इसे जारी करते हुए कहा कि यह कोई घोषणा पत्र नहीं बल्कि हमारा प्रण है।
भाजपा वाले बताएं कि उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, नीतीश कुमार हैं? नीतीश कुमार ने तो 10 लाख नौकरियों पर ही हाथ खड़े कर दिए थे कि कहां से देंगे। तो बीजेपी कहां से देगी, नेतृत्व तो नीतीश कुमार कर रहे हैं, तो ये बेवकूफ किसे बना रहे हैं: तेजस्वी यादव @yadavtejashwi @RJD4india pic.twitter.com/P07ElIjJyJ
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घोषणा पत्र में ये है बड़े वादे जिनसे लिया गया है बिहार बदलने का संकल्प।
- सरकार बनते ही सबसे पहले 10 लाख नौकरी।
- संविदा प्रथा को खत्म कर सभी कर्मचारियों को स्थाई कर समान काम समान वेतन दिया जाएगा। सभी विभागों में निजीकरण को समाप्त किये जाने का वादा।
- हर जिले में रोजगार केंद्रों की स्थापना होगी अधिकतम 200 दिनों में कौशल योग्यता अनुरूप निजी व सरकारी उपक्रम में रोजगार देने अथवा रोजगार के विकल्प उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी होगी।
- रोजगार सृजन के उद्योगों को प्रोत्साहन के लिए नई औद्योगिक पॉलिसी के तहत प्रभावी टैक्स डिफरेंट एवं टैक्स वेइवर स्कीम लाई जाएगी, जिसमें नए उद्योगों की स्थापना के अंतर्गत किए गए निवेश निवेशकों में सब्सिडी एवं अधिक रोपित करों में एक निश्चित अवधि तक छूट दी जाएगी।
- श्रमिकों के हित में सरकारी विभागों उपक्रमों को निजी हाथों में जाने से रोकने का प्रावधान।
- नियोजित शिक्षकों को वेतनमान कार्यपालक सहायकों लाइब्रेरियन उर्दू शिक्षकों की बहाली की जाएगी राज्य के मूलनिवासी युवाओं के भी सरकारी बहाली परीक्षाओं में फॉर्म निशुल्क होंगे तथा राज्य में के अंतर्गत गृह जिला से परीक्षा केंद्र तक की यात्रा मुक्त होगी।
- कार्यालय सहायक, सांख्यिकी स्वयं सेवक, लाइब्रेरियन ,उर्दू शिक्षकों, आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका, आशा कर्मी, ग्रामीण चिकित्सकों, जीविका दीदियों की मांगें होगी पूरी।
- कॉरपोरेट जगत के तकनीकी प्रशिक्षकों की देखरेख में सरकारी निर्देशानुसार कौशल विकास केंद्रों की स्थापना होगी जहां परंपरागत कौशल के साथ-साथ उद्योग जगत के प्रश्न कौशल सॉफ्ट स्किल्स का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- हेल्थ केयर सेक्टर में निजी एवं असंगठित क्षेत्रों के माध्यम से प्रत्यक्ष नौकरियों व परोक्ष रोजगार के लाखों अवसर खोलेंगे।
- जीविका कैडरों को नियमित वेतनमान पर स्थाई नौकरी के साथ समूहों के सदस्यों को ब्याज मुक्त ऋण देंगे।
- रोजगार प्रक्रिया में गैर-सरकारी बिचौलियों एजेंसियों को हटाकर सीधा युवाओं को लाभ।
- बिहार में किसान आयोग, व्यवसायी आयोग, युवा आयोग और खेल आयोग का गठन।
