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जानें संसद में आज क्या कुछ हुआ खास

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आज यानि बुधवार को संसद में केंद्र ने उच्च सदन को सूचित किया कि 5 अगस्त को संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के बाद कुल 5,161 लोगों को हिरासत में लिया गया था। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर के हालात पर बोलते हुए, गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि केंद्र के फैसले के बाद से पुलिस की गोलीबारी के कारण एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है।

संसद से मुख्य बातें:

  • अमित शाह ने राज्यसभा को बताया कि कश्मीर में इंटरनेट जल्द ही बहाल कर दिया जाएगा। “जैसा कि हम सभी जानते हैं, कश्मीर में स्थिति सीमा पार से खतरों के कारण बनी हुई है। जहां तक ​​इंटरनेट का सवाल है, इसकी बहाली प्रशासन के इनपुट पर उचित समय पर की जाएगी। ”

  • लोकसभा ने चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया।

  • इससे पहले दिन में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और गांधी परिवार के लिए विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) कवर का हटना चर्चा का केंद्र बिंदु था.

 

  • सत्र शुरू होने से पहले संसद की रणनीति पर चर्चा के लिए सोनिया गांधी ने लोकसभा सांसदों की बैठक की अध्यक्षता की।

 

  • लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने संसद में सांसद स्वास्थ्य जांच केंद्र का उद्घाटन किया।

  • सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा, “आधार को व्यक्तियों के सोशल मीडिया खातों से जोड़ने के लिए सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।”

 

  • नेशनल रजिस्टर फ़ॉर सिटिज़न्स (NRC) के बारे में बात करते हुए, अमित शाह ने कहा कि NRC अभ्यास पूरे देश में किया जाएगा, जिसमें कहा गया है कि “किसी भी धर्म से किसी को भी चिंतित नहीं होना चाहिए”।

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  • “सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत असम में NRC किया गया था। NRC देश भर में किया जाएगा, असम में फिर से किया जाएगा, किसी भी धर्म के किसी भी व्यक्ति को चिंतित नहीं होना चाहिए, ”शाह ने कहा।

 

  • प्रदूषण के मुद्दे पर एकदूसरे पर आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। हर तीन मिनट में प्रदूषण से एक बच्चे की मौत होती है। हमें दीर्घकालिक समाधान खोजने होंगेः बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने कहा.

  • केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में “क्या सरकार ने कथित तौर पर सरकारी एजेंसियों द्वारा पेगासस स्पाइवेयर के उपयोग और खरीद की रिपोर्टों का संज्ञान लिया है” यह पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि: “इस बारे में मीडिया रिपोर्टों के आधार पर कुछ बयान सामने आए हैं। कथित उल्लंघन के लिए सरकार को बदनाम करने के ये प्रयास भ्रामक हैं। सरकार निजता के अधिकार सहित नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।”

  • सरकार कानून के प्रावधानों और निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार सख्ती से काम करती है। उन्होंने कहा कि हैकिंग, स्पाईवेयर आदि से निपटने के लिए आईटी एक्ट, 2000 में पर्याप्त प्रावधान हैं।

 

  • संसद के निचले सदन को कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

संसद का शीतकालीन सत्र, जो 20 बैठकों का अवलोकन करेगा, 18 नवंबर को शुरू हुआ और 13 दिसंबर तक जारी रहेगा। यह राज्यसभा का 250 वां सत्र है।

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