आबकारी नीति घोटाला: मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका पर 14 जुलाई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली: सीबीआई द्वारा जांच किए गए उत्पाद नीति घोटाला मामले और उससे उत्पन्न मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 14 जुलाई को सुनवाई करने के लिए तैयार हो गई है.
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ 14 जुलाई को सिसौदिया की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गई. सिसौदिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से इस आधार पर सुनवाई करने का आग्रह किया था कि उनकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार हैं. पीठ ने कहा कि हालांकि मामला 17 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है, लेकिन वह इस पर 14 जुलाई को सुनवाई करेगी.
सिसौदिया ने उत्पाद घोटाला मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया है.
हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें दोनों मामलों में जमानत देने से इनकार कर दिया था. ईडी मामले में 3 जुलाई, 2023 को पारित अपने आदेश में, दिल्ली HC ने कहा कि इस अदालत का अन्य बातों के साथ-साथ यह मानना था कि आरोपी द्वारा आयोजित उच्च राजनीतिक पदों और दिल्ली में सत्ता में पार्टी में उसकी स्थिति के कारण, गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता.
फरवरी 2023 में, दिल्ली की नई उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के लिए सिसौदिया को आखिरी बार सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. विपक्ष द्वारा बेईमानी के आरोपों के बीच नीति को वापस ले लिया गया था. वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.
सीबीआई के अनुसार, सिसोदिया ने आपराधिक साजिश में सबसे महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और वह उक्त साजिश के उद्देश्यों की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए उक्त नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में गहराई से शामिल थे.
