चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गुरुवार को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार के कार्यालयों और मद्रास उच्च न्यायालय में तमिल को हिंदी की तरह आधिकारिक भाषा घोषित करने का आग्रह किया.
कार्यक्रम के दौरान, मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से राज्य को ₹14,006 करोड़ के केंद्रीय माल और सेवा कर (जीएसटी) बकाया वापस करने की अपील की. उन्होंने आगे कहा कि हम नीट परीक्षा का विरोध कर रहे हैं और हमने विधानसभा में एक विधेयक भी पारित किया है. हम प्रधानमंत्री से तमिलनाडु को नीट परीक्षा से छूट देने की अपील करते हैं.
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, समानता और महिलाओं के रोजगार के मामले में तमिलनाडु अग्रणी राज्य है.
एमके स्टालिन ने राज्य में अपनाए गए द्रविड़ मॉडल पर प्रकाश डाला, उन्होंने कहा कि “तमिलनाडु समावेशी विकास वाला राज्य है. इसे हम द्रविड़ मॉडल कहते हैं. शासन के इस द्रविड़ मॉडल में, विभिन्न कल्याणकारी और विकासात्मक उपाय करते हुए, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि हमने राजकोषीय असंतुलन को ठीक किया है और राज्य के वित्त का पुनर्गठन किया है.
इस बीच, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान चेन्नई के जवाहरलाल स्टेडियम में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और बैंगलोर-चेन्नई एक्सप्रेसवे सहित 31,500 करोड़ रुपये से अधिक की 11 परियोजनाओं की आधारशिला रखी.
पीएम मोदी ने आगे लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत बने 1,152 घरों का उद्घाटन किया. यह परियोजना प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी के तहत 116 करोड़ रुपये की लागत से बनाई गई थी. उन्होंने आगे ₹1,800 करोड़ की लागत से पुनर्विकसित पांच रेलवे स्टेशनों की नींव रखी.
