सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि अरावली पहाड़ियों के संरक्षण से जुड़े अपने पुराने आदेशों को तब तक स्थगित रखा जाएगा जब तक कि एक नई विशेषज्ञ समिति का गठन नहीं हो जाता। अदालत ने बताया कि अरावली पहाड़ियों और श्रृंखलाओं की संरचनात्मक और पारिस्थितिक अखंडता की सुरक्षा के लिए विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी। अरावली पर्वतमाला थार के रेगिस्तान को गंगीय मैदानों तक बढ़ने से रोकने वाली एकमात्र प्राकृतिक बाधा है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि समिति की रिपोर्ट और अदालत के अपने अवलोकन कुछ स्थानों पर “गलत तरीके से समझे” गए हैं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि समिति की सिफारिशें लागू करने या अंतिम आदेश जारी करने से पहले निष्पक्ष और स्वतंत्र विशेषज्ञ राय को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चार राज्यों—राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली—को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ये राज्य अरावली श्रृंखला से होकर गुजरते हैं। इस मामले की शीर्षक है: “In Re: Definition of Aravalli Hills and Ranges and Ancillary Issues”, जो अरावली परिदृश्य की सुरक्षा से संबंधित है।
20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों और श्रृंखलाओं की एक समान परिभाषा स्वीकार की थी और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में नए खनन पट्टों पर अस्थायी रोक लगा दी थी। समिति ने प्रस्ताव रखा था कि किसी इलाके में 100 मीटर या उससे अधिक ऊँचाई वाली भूमि को “अरावली पहाड़ी” कहा जाएगा और दो या दो से अधिक ऐसी पहाड़ियों को जो 500 मीटर के भीतर हों, उन्हें “अरावली श्रृंखला” माना जाएगा।
