प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 दिसंबर को सुबह 10 बजे अठारहवीं लोकसभा के छठे सत्र के पहले दिन पत्रकारों को संबोधित करेंगे। यह बातचीत संसद भवन के हंस द्वार पर आयोजित की जाएगी। सत्र की शुरुआत से पहले रविवार को सरकार ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई, जिसमें शीतकालीन सत्र के मुख्य एजेंडे पर चर्चा की गई।
शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा और इस दौरान संसद में कई महत्वपूर्ण विधायी और वित्तीय कार्य होने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार, सरकार सत्र में कई अहम बिल पेश करने की तैयारी में है, जिनमें हेल्थ सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025, मणिपुर जीएसटी (सेकेंड अमेंडमेंट) बिल 2025 और सेंट्रल एक्साइज (अमेंडमेंट) बिल 2025 जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल हैं। इन विधेयकों को विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों के तहत पहले ही राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है।
संसद में जन विश्वास बिल, दिवालियापन और दिवाला संहिता (IBC) में संशोधन, नेशनल हाईवेज (अमेंडमेंट) बिल, कॉरपोरेट लॉज़ (अमेंडमेंट) बिल, SMC बिल और हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल 2025 जैसे अन्य प्रमुख विधेयक भी चर्चा के लिए लाए जा सकते हैं। इन सभी विधेयकों को लेकर सांसदों के बीच लंबी बहस होने की उम्मीद है, क्योंकि इनके प्रावधान देश की प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं।
वित्तीय मोर्चे पर भी सत्र काफी अहम रहने वाला है। सरकार 2025-26 के लिए पूरक अनुदान की पहली किस्त संसद में पेश करेगी, जिस पर सदन में चर्चा, बहस और मतदान होगा। इसके साथ ही संबंधित विनियोग विधेयक भी सदन में लाया जाएगा, ताकि आवश्यक सरकारी खर्चों को मंजूरी मिल सके। वहीं, विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA ब्लॉक ने भी सत्र शुरू होने से पहले अपनी रणनीति तय करने के लिए बैठक बुला ली है, जिसमें वे सरकार के प्रस्तावों पर अपने रुख को अंतिम रूप देंगे।
