मध्यप्रदेश: मध्यप्रदेश की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान सरकार द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया. यह बजट वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए है. मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री ने बुधवार को विधानसभा में बजट पेश किया. उन्होंने जैसे ही सदन में बजट भाषण पढ़ना शुरू किया, वैसे ही कांग्रेस ने जोरदार हंगामा किया. सदन में जय महाकाल के नारे लगाए गए. विपक्ष ने गैस सिलेंडर के दामों को लेकर भी प्रदर्शन किया.
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मध्य प्रदेश बजट 2023 की महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख:-
- लाडली बहना योजना के लिए 8000 करोड़ रुपए का प्रावधान. इस योजना के तहत निर्धन परिवार की विवाहित महिलाओं को ₹1000 महीना गरीबी भत्ता दिया जाएगा.
- दिनांक 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक 1 लाख सरकारी नौकरियों के प्रावधान की घोषणा.
- बजट में खेलों के लिए 738 करोड़ का प्रावधान किया गया है. यह पिछले बजट की तुलना में ढाई गुना अधिक है.
- महिला स्व सहायता समूह के लिए 660 करोड़ रूपये का प्रावधान.
- मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
- 900 नए सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे.
- लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ₹ 929 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है.
- 6 इंजीनियरिंग और पॉलीटेक्निक कालेजों में हिंदी माध्यम से पढ़ाई कराई जाएगी.
- स्मार्ट मीटर के माध्यम से बिजली बिल मिलेंगे.
- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए 3 हजार 200 करोड़.
- 300 गौशालाओं का निर्माण कराया जाएगा.
- PM ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 4000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण और उन्नयन किया जाएगा. 10182 करोड़ का प्रावधान.
- MBBS सीट 2 हजार 55 से बढ़ाकर 3 हजार 605 की जाएंगी. पोस्टग्रेजुएट कोर्स के लिए 649 सीट्स बढ़कर 915 होंगी.
- बकायादार किसानों के सरकारी संस्थानों से लिए गए कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी.
- नर्सिंग कॉलेज योजना से मेडिकल कॉलेजिस में 810 बीएससी नर्सिंग, 300 पोस्ट बेसिक नर्सिंग की एक्स्ट्रा सीट्स होंगी.
- इंदौर और भोपाल में मेट्रो रेल के लिए 710 करोड़ रु. का बजट.
- सलकनपुर में श्रीदेवी महालोक, सागर में संत रविदास स्मारक, ओरछा में रामराजा लोक, चित्रकूट में दिव्य वनवासी राम लोक को डेवलप किया जाएगा. इसके लिए 358 करोड़ रु. का प्रावधान.
- नगरीय निकायों को 842 करोड़ रुपए, नगरीय विकास के लिए 14 हजार 82 करोड़ रु., स्थानीय निकायों को 3 हजार 83 करोड़ रुपए.
- भोपाल में संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क बनेगा. इसमें हर साल 6 हजार लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी.
- कुल व्यय के लिए 2022-23 का बजट अनुमान 2 लाख 47 हजार 715 करोड़ रु. है. इसे 33 हजार 839 करोड़ बढ़ाकर 2023-24 के लिए 2 लाख 81 हजार 554 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है.
- देश के सकल घरेलू उत्पाद में हमारे प्रदेश का योगदान 6 % से बढ़कर अब 4.8 % हो चुका है.
- 2011-12 में प्रति व्यक्ति आय 30497 रु. थी, अब 2022-23 में साढ़े तीन गुना तक बढ़कर 140585 रुपए हो गई है.
