मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने Strait of Hormuz को लेकर गंभीर चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की ओर से कहा गया कि इस अहम समुद्री मार्ग पर किसी भी तरह से व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना निंदनीय है और अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ है।
UN में भारत का सख्त संदेश
संयुक्त राष्ट्र में भारत की उप-स्थायी प्रतिनिधि Yojna Patel ने कहा कि यह समुद्री मार्ग भारत की ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी हाल में नागरिक जहाजों पर सैन्य हमले नहीं होने चाहिए। साथ ही, चल रहे संघर्ष के दौरान भारतीय नाविकों की मौत पर भी चिंता जताई गई।
समुद्री सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय कानून पर जोर
भारत ने दोहराया कि नागरिक जहाजों पर हमले अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हैं और इनका सख्ती से पालन होना चाहिए। भारत ने सुरक्षित और निर्बाध नौवहन (navigation) की तत्काल बहाली की मांग की। इस दौरान भारत ने United Nations Security Council के प्रस्ताव 2817 का भी समर्थन किया, जो समुद्री सुरक्षा और व्यापार की स्वतंत्रता पर जोर देता है।
पश्चिम एशिया में तनाव का व्यापक असर
भारत ने कहा कि पश्चिम एशिया में बिगड़ते हालात का असर केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और खाद्य सुरक्षा पर भी पड़ रहा है। भारत के करीब एक करोड़ नागरिक खाड़ी देशों में रहते और काम करते हैं, जिससे इस क्षेत्र की स्थिरता भारत के लिए और भी अहम हो जाती है।
संवाद और कूटनीति पर भारत का जोर
भारत ने सभी पक्षों से संयम बरतने और हालात को और न बिगाड़ने की अपील की। भारत ने साफ कहा कि विवादों का समाधान बातचीत और कूटनीति के जरिए ही होना चाहिए। साथ ही, सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान जरूरी बताया।
मानवीय स्थिति पर भी चिंता
भारत ने गाजा में नागरिकों की मौत पर चिंता जताते हुए मानवीय सहायता बढ़ाने की मांग की। साथ ही, फिलिस्तीन के लिए दो-राष्ट्र समाधान का समर्थन दोहराया और विकास सहायता जारी रखने की बात कही।
UN शांति सैनिकों पर हमलों की निंदा
भारत ने United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) के तहत तैनात शांति सैनिकों पर हमलों की भी निंदा की और कहा कि ऐसे मामलों की जांच होनी चाहिए और दोषियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
बढ़ते तनाव की पृष्ठभूमि
यह बयान ऐसे समय आया है जब क्षेत्र में समुद्री तनाव बढ़ता जा रहा है। ईरान ने हाल ही में अमेरिका पर जहाजों की जब्ती को लेकर “पाइरेसी” (समुद्री लूट) का आरोप लगाया है। ईरान के राजदूत Amir Saeid Iravani ने इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र महासचिव António Guterres को शिकायत भी भेजी है।
