कोलकाता: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 31 वर्षीय डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या मामले ने नया मोड़ ले लिया है. अब हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज आदेश दिया है कि इस मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को स्थानांतरित कर दिया जाए. न्यायालय ने सभी दस्तावेज तत्काल CBI को सौंपने को कहा है.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने कहा कि पीड़िता के माता-पिता एक स्वतंत्र निकाय द्वारा जांच चाहते हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ न की जाए. इसने केवी राजेंद्रन मामले का हवाला दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि निष्पक्ष और पूर्ण जांच सुनिश्चित करने के लिए किसी मामले को स्थानांतरित करने की शक्ति का उपयोग दुर्लभ मामलों में किया जाना चाहिए.
अदालत ने सरकारी कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि ये निराशाजनक है कि वो एक्टिव नहीं थे. अदालत ने ये भी कहा कि पूर्व प्रिंसिपल को इस्तीफा देने के कुछ घंटों बाद ही दूसरे कॉलेज में वही भूमिका दी गई. उन्हें तुरंत उनके कर्तव्यों से मुक्त किया जाना चाहिए और छुट्टी पर भेजा जाना चाहिए.
कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में एक युवा डॉक्टर के साथ भयावह बलात्कार और हत्या के बाद, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (FAIMA) ने 13 अगस्त, यानि आज से देशव्यापी ओपीडी सेवाओं को बंद करने का आह्वान किया है. कोलकाता में डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या को लेकर लोगों में आक्रोश है, लोग इसको लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.
बलात्कार और हत्या मामले से जुड़ीं कुछ अहम बातें
- आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के चेस्ट विभाग के प्रमुख को कोलकाता पुलिस ने मंगलवार सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए लालबाजार मुख्यालय बुलाया है.
- पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को घोषणा की कि अगर पुलिस आगामी रविवार (18 अगस्त) तक इसे सुलझाने में विफल रही तो मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया जाएगा.
- फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (FORDA) ने सोमवार को राष्ट्रव्यापी हड़ताल शुरू की और प्रशिक्षु डॉक्टर के लिए न्याय की मांग करते हुए वे देश भर के विभिन्न अस्पतालों के बाहर एकत्र हुए.
- डॉक्टर मामले की सीबीआई जांच, फास्ट ट्रैक कोर्ट और सभी अस्पतालों में सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए एक कमेटी के गठन की मांग कर रहे हैं.
