दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि नई EV पॉलिसी के तहत वर्ष 2028 तक दिल्ली में EV चार्जिंग प्वाइंट्स की संख्या 9,000 से बढ़ाकर 32,000 की जाएगी। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बेहतर चार्जिंग सुविधा उपलब्ध कराना है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले एक साल में सरकार ने वाहन निर्माता कंपनियों (OEMs), बिजली वितरण कंपनियों, हाउसिंग सोसायटियों और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर इस योजना पर काम किया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि लोगों को अपने इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।
इस योजना को तेजी से लागू करने के लिए दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (DTL) को नोडल एजेंसी बनाया गया है। साथ ही, चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए जरूरी जमीन भी चिन्हित कर ली गई है।
नई EV पॉलिसी के तहत सरकार करीब 7,000 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि देगी, जबकि पूरे EV इकोसिस्टम पर लगभग 15,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहन खरीदने वालों को सब्सिडी मिलेगी। पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने पर 10,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी और यह राशि 60 दिनों के भीतर सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी।
इसके अलावा, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर 30,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। वहीं, 30 लाख रुपये तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में भी छूट दी जाएगी।
नई नीति के अनुसार, 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में नए ऑटो रिक्शा केवल इलेक्ट्रिक होंगे। वहीं 1 अप्रैल 2028 से पेट्रोल और CNG से चलने वाले नए दोपहिया वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की योजना है। सरकार इलेक्ट्रिक ट्रकों को भी बढ़ावा देगी और सरकारी वाहनों को धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक में बदलेगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नीति दुनिया के सफल EV मॉडल को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। साथ ही केंद्र सरकार और NCR राज्यों के सहयोग से प्रदूषण कम करने की दिशा में भी काम किया जाएगा। यह नीति 1 जुलाई से लागू होकर 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी।
