वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि भारत और अमेरिका मार्च 2026 में बहुप्रतीक्षित द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण पर हस्ताक्षर कर सकते हैं. इस समझौते के बाद अमेरिका भारतीय वस्तुओं पर आयात शुल्क में कमी करेगा. वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस व्यापार सौदे पर खुशी जताते हुए इसे भारत और अमेरिका दोनों देशों के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है. गौरतलब है कि इस व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद भारत भी अमेरिकी वस्तुओं पर लगने वाले आयात शुल्क में कमी करेगा.
पीएम मोदी ने किया ट्रंप का आभार व्यक्त
प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर अपनी पोस्ट में भारत-अमेरिका के बीच होने जा रहे इस व्यापार समझौते पर कहा, “हम दोनों महान देशों के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे पर सहमत हो गए हैं. मैं राष्ट्रपति ट्रंप को हमारे देशों के बीच मजबूत संबंधों के प्रति उनकी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद देता हूं. यह व्यापार समझौता हमारी साझेदारी की बढ़ती गहराई, विश्वास और गतिशीलता को दर्शाता है. यह भारत के मेहनती किसानों, उद्यमियों, लघु एवं मध्यम उद्यमों, स्टार्टअप नवप्रवर्तकों, मछुआरों और अन्य लोगों के लिए नए अवसर खोलकर ‘मेक इन इंडिया’ को और मजबूत करेगा. इससे महिलाओं और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.”
प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा, “भारत और अमेरिका नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और यह ढांचा हमारे बीच निवेश और प्रौद्योगिकी साझेदारी को और अधिक मजबूत करेगा. यह लचीली और भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला को भी सुदृढ़ करेगा तथा वैश्विक विकास में योगदान देगा. विकसित भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ते हुए, हम भविष्योन्मुखी, अपने लोगों को सशक्त बनाने वाली और साझा समृद्धि में योगदान देने वाली वैश्विक साझेदारियों के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं.”
भारतीय सामान पर 25 प्रतिशत शुल्क हटा
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आने वाले सामान पर लगाया गया 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क हटा दिया है. उन्होंने कहा कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद करने और अमेरिका के साथ सुरक्षा एवं आर्थिक संबंध मजबूत करने का वादा किया है, इसलिए यह निर्णय लिया गया. राष्ट्रपति ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिससे अगस्त 2025 में लगाया गया यह अतिरिक्त शुल्क समाप्त हो गया. यह शुल्क रूस-यूक्रेन युद्ध से जुड़ी राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति के तहत लगाया गया था. कार्यकारी आदेश में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और आर्थिक मामलों में अमेरिका के साथ पर्याप्त तालमेल बनाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं. इसी आधार पर शुल्क हटाने का फैसला किया गया है.
