पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा और कड़ा कदम उठाते हुए सिंधु जल संधि पर रोक लगाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार इस मुद्दे पर सार्वजनिक बयान देते हुए कहा, “भारत का पानी अब देश के हितों के लिए रुकेगा, पहले की तरह बाहर नहीं जाएगा।” यह बयान पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश माना जा रहा है कि अब भारत अपने संसाधनों के उपयोग में सख्ती बरतेगा।
प्रधानमंत्री ने कहा, “पहले जब भी कोई बड़ा फैसला लेना होता था, तो लोग सोचते थे कि दुनिया क्या कहेगी, वोट मिलेंगे या नहीं, सीट बचेगी या नहीं। इसी वजह से देश में बड़े सुधारों में देरी होती थी। लेकिन अब समय बदल गया है। राष्ट्र सर्वोपरि है और भारत उसी रास्ते पर चल रहा है।” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अब भारत की प्राथमिकता अपने संसाधनों का पूर्ण उपयोग करना है, जिससे देश की तरक्की सुनिश्चित की जा सके।
यह अहम फैसला कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) ने लिया, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में सबसे उच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। भारत ने साफ कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि का निलंबन प्रभावी रहेगा।
यह पहली बार है जब 1960 में बनी इस ऐतिहासिक संधि पर भारत ने आधिकारिक रूप से रोक लगाई है। वर्षों से इसे लेकर समीक्षा की मांग होती रही है, लेकिन इतनी स्पष्ट और सख्त कार्रवाई अब तक नहीं हुई थी। सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई थी। इसके तहत भारत को ब्यास, रावी और सतलुज नदियों का जल उपयोग करने का अधिकार है, जबकि सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का पानी पाकिस्तान को मिलता है।
भारत अब इस संधि की शर्तों पर पुनर्विचार कर रहा है ताकि वह अपने हिस्से का पानी अधिकतम उपयोग कर सके और पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव बना सके।
भारत का यह फैसला न सिर्फ सुरक्षा नीति में बदलाव का संकेत है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि अब देश आतंकी हमलों के जवाब में सिर्फ बयानबाज़ी नहीं करेगा, बल्कि ठोस और रणनीतिक कदम उठाएगा। सिंधु जल संधि पर रोक एक ऐसा ही ऐतिहासिक फैसला है, जो भारत के बदले हुए रुख को दर्शाता है।
