नई दिल्ली: रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 24 जुलाई को केंद्रीय वित्त बजट पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. हालांकि, सरकार की ओर से बजट की तारीख को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. उद्योगों, निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के साथ-साथ देश भर के अर्थशास्त्रियों की बहुत सारी उम्मीदें और मांगें हैं.
इससे पहले 22 जून को निर्मला सीतारमण ने 53वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी प्रयोज्यता को सुव्यवस्थित करने के विभिन्न प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया और जीएसटी शासन के तहत कर दरों और सेवा छूट को परिष्कृत करने के लिए कई सिफारिशें की गईं.
2024-25 के आगामी केंद्रीय बजट में, सरकार को बुनियादी ढांचे के विकास पर अपना ध्यान बनाए रखने का अनुमान है. मिंट की एक रिपोर्ट बताती है कि वित्त वर्ष 2015 के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के लिए पूंजीगत व्यय आवंटन बढ़ाने की योजना हो सकती है. स्वास्थ्य सेवा उद्योग को बजट से पहले बड़े लाभ की उम्मीद है.
