देश में कोरोना कि वजह से लगे लॉक डाउन ने कई जवानों के सामने नौकरी का संकट खड़ा कर दिया था। इससे बचने के लिए हर प्रदेश कि सरकार अब अपने- अपने प्रदेश के युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर लाने का प्रास कर रही है। इसी क्रम में हरियाणा सरकार ने प्रदेश की प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में राज्य के लोगों को 75 फीसदी आरक्षण देने के लिए एक बिल को विधानसभा से मंजूरी दिला दी है। बता दे विधानसभा में बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन सरकार ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है। जिसके बाद हरियाणा के स्थानीय लोगों को अब राज्य की प्राइवेट नौकरियों में भी 75 फीसदी आरक्षण मिल सकेगा।
मुख्यमंत्री ने सत्र के दौरान यह भी बताया कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू किया है।
— CMO Haryana (@cmohry) November 5, 2020
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राज्यपाल से मंजूरी मिलते ही बन जायेगा कानून।
इधर इस विधेयक के पास होते ही राज्य में सत्ता में बेहति सरकार का एक प्रमुख चुनावी वादा पूरा हो गया है। दरअसल निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण चौटाला की पार्टी का एक प्रमुख चुनावी वादा था। ख़ास बात ये है कि हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गुरुवार को यह विधेयक विधानसभा में पेश किया। बता दे सदन के मानसून सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत में ये विधेयक पेश किया गया था। और तो और राज्यपाल से मंजूरी मिल जाने के बाद यह विधेयक कानून बन जाएगा।
हरियाणा में निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को मिलेगा 75% आरक्षण pic.twitter.com/r9BQhu13zm
— CMO Haryana (@cmohry) November 6, 2020
इन निजी क्षेत्रों में है 75 % आरक्षण।
गौरतलब है कि हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार विधेयक, 2020 में निजी क्षेत्र की ऐसी नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है, जिनमें वेतन प्रति माह 50,000 रुपए से कम है। इस विधेयक के प्रावधान निजी कंपनियों, सोसाइटियों, ट्रस्टों और साझेदारी वाली कंपनियों सहित अन्य पर लागू होंगे।
मुख्यमंत्री श्री @mlkhattar ने आज विधानसभा में कहा कि ‘हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक-2020’ लाने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध करवाना है।
इससे निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं की 75 प्रतिशत हिस्सेदारी सुनिश्चित होगी।— CMO Haryana (@cmohry) November 5, 2020
