नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तथ्य-जांच वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दर्ज मामले में अंतरिम जमानत दे दी और इलाहाबाद उच्च न्यायालय को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर राज्य पुलिस को नोटिस भी जारी किया.
सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक #MohammedZubair को उनके खिलाफ सीतापुर, उत्तर प्रदेश में दर्ज़ मामले में अंतरिम ज़मानत दी; इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली जुबैर की याचिका पर यूपी पुलिस को नोटिस भी जारी किया गया है।
(ANI)
— NewsMobile Samachar (@NewsMobileHindi) July 8, 2022
जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी ने एक ट्वीट के लिए दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार करने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका में जुबैर को अंतरिम जमानत दे दी, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर तीन हिंदू संतों को “घृणा फैलाने वाले” कहा था.
जुबैर को 5 दिनों के लिए अंतरिम जमानत इस शर्त पर दी गई थी कि वह मामले से संबंधित मुद्दे पर कोई नया ट्वीट पोस्ट नहीं करेंगे और सीतापुर मजिस्ट्रेट की अदालत के अधिकार क्षेत्र को नहीं छोड़ेंगे.
शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि जुबैर बेंगलुरू या कहीं और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कल जुबैर के वकील ने कहा कि उनकी जान को खतरा है. “वह न्यायिक रिमांड में है, उसकी जमानत कल सीतापुर अदालत ने खारिज कर दी थी और उसे रिमांड पर भेज दिया गया था. इस तथ्य का खुलासा उन्होंने शीर्ष अदालत में नहीं किया था. यह तथ्यों का स्पष्ट उद्देश्यपूर्ण दमन है. ”
“तथ्यों को छिपाने के इस तरह के आचरण को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए. वह इस अदालत को यह बताए बिना कि सीतापुर अदालत ने कल उसकी जमानत खारिज कर दी थी, वह उच्चतम न्यायालय से जमानत मांग रहा है.
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