जामनगर की एक अदालत ने गुरुवार को 30-वर्षीय हिरासत में मौत के मामले में गुजरात-कैडर के पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने भट्ट की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था, जिसमें मामले में 11 अतिरिक्त गवाहों की जांच की मांग की गई थी। बर्खास्त आईपीएस अधिकारी ने शीर्ष अदालत को यह कहते हुए स्थानांतरित कर दिया था कि इन 11 गवाहों की परीक्षा मामले में न्यायपूर्ण और उचित निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण थी।
संजीव भट्ट को 2002 के गुजरात दंगों में मोदी की कथित भूमिका के बारे में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ शीर्ष अदालत में एक हलफनामा दायर करने में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है।
भट्ट ने एक बैठक में भाग लेने का दावा किया, जिसके दौरान मोदी ने कथित तौर पर शीर्ष पुलिस से कहा कि हिंदुओं को मुसलमानों पर अपना गुस्सा निकाल दो। हालांकि शीर्ष अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि भट्ट बैठक में शामिल नहीं हुए और उनके आरोपों को खारिज कर दिया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, भट्ट ने जामनगर (गुजरात) में एक सांप्रदायिक दंगे के दौरान सौ से अधिक व्यक्तियों को हिरासत में लिया था और रिहाई के बाद अस्पताल में बंदियों में से एक की मौत हो गई थी।
आधिकारिक वाहनों के दुरुपयोग और अनुमति के बिना ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के आरोप में भट्ट को 2011 में निलंबित कर दिया गया था और बाद में अगस्त 2015 में बर्खास्त किया गया।
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