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नायडू की मुश्किलें बढ़ी, ‘प्रजा वेदिका’ विध्वंस के बाद अब सरकारी आवास खाली करने का मिला नोटिस

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हैदराबाद: चंद्रबाबू नायडू के शासनकाल के दौरान निर्मित ‘प्रजा वेदिका’ के विध्वंस के एक दिन बाद, आंध्र प्रदेश सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री को अपना निवास खाली करने के लिए नोटिस जारी कर दिया है. नायडू के मौजूदा सरकारी आवास के साथ-साथ 27 अन्य इमारतों को नोटिस जारी किया गया है.

सरकार के अनुसार, घर पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन करता है और कुल 28 इमारतों को नोटिस जारी किया गया है क्योंकि वे कृष्णा नदी तट से 100 मीटर से कम दूरी पर बनी हैं.

इससे पहले मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा आधिकारिक बैठकों के लिए 2017 में बनाई गई इमारत ‘प्रजा वेदिका’ को गिराने के आदेश दिए थे. वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य विजयसाई रेड्डी ने बाद में कहा कि नायडू का निजी आवास भी “अवैध” है और उन्हें तत्काल खाली करने की आवश्यकता है.

रेड्डी ने गुरुवार को एक ट्वीट में कहा, “नायडू जिस निजी आवास में रह रहे हैं वह भी अवैध है और नायडू को तुरंत जगह खाली करनी चाहिए. यदि संपत्ति को अवैध के रूप में पहचाना गया है और यदि यह नदी के तट पर निर्मित है, तो उसे ध्वस्त करने के अलावा हमारे पास कोई और विकल्प नहीं बचता है.” चूंकि नायडू का निवास एक निजी संपत्ति है, इसलिए विध्वंस का आदेश सीधे सरकार द्वारा पारित नहीं किया जा सकता है. अदालत में एक मामला लंबित भी है.

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नायडू का वर्तमान निवास एक गेस्ट हाउस है जो उद्योगपति लिंगमनेनी (एयर कोस्टा ने चलाया) से किराए पर लिया गया है. यह प्रजा वेदिका के ठीक बगल में स्थित है, जिसे बुधवार को ध्वस्त कर दिया गया था. पांच करोड़ रुपये में निर्मित इस बिल्डिंग का इस्तेमाल नायडू पार्टी की मीटिंग के साथ-साथ अन्य आधिकारिक कार्यों के लिए भी करते थे. बता दें कि नायडू ने इस महीने की शुरुआत में ही इस बिल्डिंग को प्रतिपक्ष के नेता के सरकारी आवास के रूप में घोषित करने की मांग को लेकर जगन मोहन रेड्डी को एक पत्र लिखा था, जिसे रेड्डी सरकार ने नामंजूर कर दिया था.

आंध्र प्रदेश की नई सरकार ने चंद्रबाबू नायडू के परिवार के सदस्यों की सुरक्षा में कटौती भी की है.चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश की सुरक्षा घटा दी गई है. पहले उनके पास ‘जेड’ श्रेणी का कवर था, उसे अब ‘वाई’ कर दिया गया है.