केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किये यह बड़े ऐलान, ‘उज्ज्वला योजना वाले गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी की बढ़ाई अवधी, कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी…’
केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल ने किये यह बड़े ऐलान, ‘उज्ज्वला योजना वाले गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी की बढ़ाई अवधी, कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी…’
लोकसभा 2024 के चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज यानी गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़े ऐलान किए हैं। केंद्रीय मंत्री आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 300 रुपए प्रति सिलेंडर की सब्सिडी दी जाती है, जिसकी अवधि 31 मार्च 2024 तक तक थी उसे 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अब 300 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी का लाभ एक वर्ष में 12 सिलेंडर की सीमा तक 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा।”
#WATCH केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया, “आज कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 300 रुपए प्रति सिलेंडर की सब्सिडी दी जाती है, जिसकी अवधि 31 मार्च 2024 तक तक थी उसे 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अब 300 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी का लाभ… pic.twitter.com/ITKctRqpDN
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 7, 2024
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि AI मिशन के तहत 10,372 करोड़ रुपए के व्यय से इंडिया AI मिशन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृत किया गया है। इसके साथ ही कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाया गया है। इसमें 285 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है।
उन्होंने जानकारी दी कि “नॉर्थ ईस्ट के 8 प्रदेशों के उद्योग जगत को प्रोत्साहन देने के लिए उन्नति 2024 योजना (उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्राइजेशन स्कीम) को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी है। उद्योग और सेवा क्षेत्र को 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा…”
इसके साथ ही उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डियरनेस एलोवेंस (DA) को और पेंशनधारकों के डियरनेस रिलीफ(DR) में 1 जनवरी 2024 से 4% की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है।
केंद्रीय मंत्री ने गोवा की दलित आबादी को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि आगे चलकर संसद में एक नया कानून लाया जाएगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि गोवा में ST वर्ग की आबादी के आधार पर चुनाव आयोग ST वर्ग को भी गोवा विधानसभा में आरक्षण का लाभ देने का काम करें…जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कितनी सीटों को ST वर्ग के लिए आरक्षित करना आवश्यक है।
