कांग्रेस पर बरसी बसपा सुप्रीमो मायावती कहा – कांग्रेस को सबक सिखाने का आया समय
राजस्थान में सियासी घमासान अब आये दिन तगड़ा होते जा रहा है। हाल फिलहाल ही बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस को झटका देते हुए बीएसपी के सिंबल पर जीते सभी 6 विधायकों को व्हिप जारी कर दिया दिया जिसमें राजस्थान विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस के खिलाफ वोट करने के लिए कहा गया है. यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी पार्टी से सदस्यता रद्द कर दी जाएगी.
कांग्रेस का ये कार्य संविधान की 10वीं अनुसूचि के खिलाफ है इसलिए BSP के द्वारा 6 विधायकों को व्हिप जारी कर निर्देशित किया गया है कि ये सदन में कांग्रेस के खिलाफ ही मत डालेंगे। बसपा ने ये निर्णय कांग्रेस के द्वारा बार-बार धोखा दिए जाने के कारण ही लिया है: मायावती@Mayawati pic.twitter.com/jjOApxPOlk
— NewsMobile Samachar (@NewsMobileHindi) July 28, 2020
कांग्रेस को मायावती से झटका लगा ही था की आज मायावती फिर कांग्रेस पर बरस पड़ी। मायावती ने कि कहा दुख की बात है कि गहलोत ने अपने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी बदनियत से BSP को राजस्थान में गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए हमारे 6 MLAs को असंवैधानिक तरीक से कांग्रेस में विलय करने की गैर कानूनी कार्यवाही की है और यही गलत काम उन्होंने पिछले कार्यकाल में भी किया था .
दुख की बात है कि गहलोत ने अपने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी बदनियत से BSP को राजस्थान में गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए हमारे 6 MLAs को असंवैधानिक तरीक से कांग्रेस में विलय करने की गैर कानूनी कार्यवाही की है और यही गलत काम उन्होंने पिछले कार्यकाल में भी किया था: BSP प्रमुख मायावती pic.twitter.com/QMx9L9U4qi
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कांग्रेस को सबक सिखाने का आया समय !
मायावती ने कहा कि बसपा पहले भी अदालत जा सकती थी लेकिन हम कांग्रेस और सीएम अशोक गहलोत को सबक सिखाने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे थे. अब हमने कोर्ट जाने का फैसला किया है. हम इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे. हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे.
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अशोक सरकार में मंत्री ने कहा सत्र बुलाना हमारा अधिकार।
राजस्थान में राज्यपाल द्वारा विधानसभा सत्र का प्रस्ताव वापस किए जाने के बाद सीएम गहलोत के आवास पर कैबिनेट की मीटिंग दो घंटे तक चली.
मीटिंग खत्म होने के बाद गहलोत सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और हरिश चौधरी ने NDTV से बात करते हुए कहा सत्र बुलाना “अधिकार है हमार” . उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि 31 जुलाई को सत्र बुलाया जाए. साथ ही गेहलोत के मंत्रियों ने कहा कि गवर्नर ने जो भी सवाल पूछे थे हमने उसके जवाब दे दिए है।
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