रोड सेफ्टी को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उठाया बड़ा कदम, लांच किया न्यू सेफ्टी ‘कार अस्सेस्मेंट प्रोग्राम’
रोड सेफ्टी को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उठाया बड़ा कदम, लांच किया न्यू सेफ्टी ‘कार अस्सेस्मेंट प्रोग्राम’
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (भारत एनसीएपी) लॉन्च किया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा, “हम सभी का मिशन भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को नंबर 1 विनिर्माण केंद्र बनाना है। यह कठिन है, लेकिन यह संभव है।”
भारत नई कार मूल्यांकन कार्यक्रम (भारत एनसीएपी):
भारत एनसीएपी का लक्ष्य 3.5 टन तक वजन वाले मोटर वाहनों के लिए सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर भारत में सड़क सुरक्षा को बढ़ाना है। कार निर्माताओं के पास ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड (एआईएस) 197 के तहत अपनी कारों को परीक्षण के लिए जमा करने का विकल्प होगा।
भारत एनसीएपी का प्राथमिक उद्देश्य उपभोक्ताओं को बाजार में उपलब्ध विभिन्न वाहनों की दुर्घटना सुरक्षा सुविधाओं की तुलना और मूल्यांकन करने के लिए एक मूल्यवान उपकरण प्रदान करना है।
केंद्रीय मंत्री गडकरी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि लोग गुणवत्ता को प्राथमिकता देते हैं और सुरक्षा और प्रदूषण के बारे में अत्यधिक चिंतित हैं।
उन्होंने कहा कि आपको एक बात अवश्य याद रखनी चाहिए कि लोग गुणवत्ता के प्रति जागरूक हैं। अब लोग सुरक्षा को लेकर काफी सतर्क हैं. प्रदूषण को लेकर लोग काफी सतर्क हैं। मुझे लगता है कि अगर कोई नया विकल्प है तो वहां विकल्प भी हैं। लोग इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं,”
कारों को वयस्क अधिभोगियों (एओपी) और बाल अधिभोगियों (सीओपी) के परीक्षणों में उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हुए स्टार रेटिंग मिलेगी। ये रेटिंग दुर्घटना की स्थिति में कार को होने वाली संभावित क्षति का संकेत देगी।
उपभोक्ता खरीदारी के लिए वाहन चुनते समय स्टार रेटिंग का उपयोग एक मार्गदर्शक के रूप में कर सकते हैं। सरकार का अनुमान है कि कार्यक्रम से सुरक्षित वाहनों की मांग बढ़ेगी और निर्माताओं को उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
उच्च सुरक्षा मानकों में भारतीय कारों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और भारत में कार निर्माताओं की निर्यात क्षमता बढ़ाने की क्षमता है।
भारत एनसीएपी की अधिसूचना को सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा मंजूरी दे दी गई है और यह 1 अक्टूबर से पूरी तरह से चालू हो जाएगी।
