नई दिल्ली: अमेरिका के विदेश मंत्री Marco Rubio ने शनिवार को भारत और अमेरिका के रिश्तों को इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के लिए बेहद अहम बताया। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के नए सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग के उद्घाटन कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत-अमेरिका साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है और यही वजह है कि वह भारत दौरे पर आए हैं।
मार्को रुबियो ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, तकनीक और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने भारत-अमेरिका संबंधों को अमेरिका की इंडो-पैसिफिक रणनीति का “आधार” बताया।
रुबियो ने प्रधानमंत्री Narendra Modi और अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump के बीच मजबूत रिश्तों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं के बीच अच्छा तालमेल है और वे सिर्फ मौजूदा नहीं बल्कि लंबे समय के लक्ष्यों पर भी ध्यान दे रहे हैं।
इससे पहले शनिवार को मार्को रुबियो ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। करीब एक घंटे चली इस बैठक में दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान रुबियो ने राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से पीएम मोदी को व्हाइट हाउस आने का निमंत्रण भी दिया।
रुबियो ने “America First” वीजा शेड्यूल का भी ऐलान किया, जिसके तहत बिजनेस प्रोफेशनल्स को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश किया है। साथ ही इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग भी काफी बढ़ा है।
उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री बनने के बाद उनकी पहली आधिकारिक बैठक QUAD देशों की थी और अब इस सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। रुबियो ने कहा कि QUAD में भारत की भूमिका अमेरिका के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारत में अमेरिकी राजदूत Sergio Gor ने भारतीय निवेश को अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा भरोसा बताया और कहा कि भारत-अमेरिका संबंध मजबूत स्थिति में हैं।
मार्को रुबियो शनिवार को पहले कोलकाता पहुंचे थे, जहां उन्होंने Missionaries of Charity जाकर Mother Teresa को श्रद्धांजलि दी। रुबियो रविवार को विदेश मंत्री S. Jaishankar से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वह नई दिल्ली में होने वाली QUAD देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे।
बैठक में व्यापार, ऊर्जा, नई तकनीक, रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। साथ ही अमेरिका-ईरान तनाव और उसके वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर असर को लेकर भी बातचीत हो सकती है।
