सोनिया गांधी ने खामेनेई हत्या पर सरकार की चुप्पी को बताया ‘त्याग’, संसद में बहस की मांग

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने मंगलवार को केंद्र सरकार की ईरान के सुप्रीम नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या पर चुप्पी को कड़ी आलोचना की। उन्होंने इसे “not neutral, but an abdication” बताया और कहा कि मौन नीति भारत की विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय भरोसे पर सवाल खड़े करती है।

खामेनेई की मौत और भारत की प्रतिक्रिया

ईरान ने 1 मार्च को पुष्टि की कि खामेनेई को targeted हमलों में मारा गया, जिसमें अमेरिका और इज़राइल का हाथ बताया जा रहा है। इस घटना के बाद पश्चिम एशिया (West Asia) में तनाव और अस्थिरता बढ़ गई है।

सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार का रवैया चिंताजनक है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री Narendra Modi ने ईरान के जवाबी हमलों की निंदा की, लेकिन उन हमलों पर कोई सीधी टिप्पणी नहीं की जो पहले हुए। उनका कहना है कि इस तरह का चयनात्मक रुख भारत की विदेश नीति की दिशा और विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाता है।

भारत को स्पष्टता के साथ जवाब देना चाहिए

सोनिया गांधी ने लिखा, “विदेशी नेता की निर्धारित हत्या बिना युद्ध की घोषणा के अंतरराष्ट्रीय नियमों की नींव को हिला देती है।” उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत को ऐसे समय में साफ और नैतिक दृष्टिकोण के साथ बोलना चाहिए।

उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के हालिया Israel visit का भी जिक्र किया और कहा कि इस समय का चुनाव – हमलों से ठीक पहले – भारत की नैतिक स्थिति और निर्णयों पर सवाल खड़ा करता है।

अटल बिहारी वाजपेयी की ईरान नीति याद दिलाई

सोनिया गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 2001 की ईरान यात्रा का हवाला दिया, जब उन्होंने भारत और ईरान के रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत किए। उन्होंने 1994 में ईरान द्वारा यूएन मानवाधिकार आयोग में भारत के खिलाफ प्रस्ताव रोकने का उदाहरण भी दिया।

सोनिया गांधी ने कहा कि गल्फ क्षेत्र (Gulf region) में करीब 1 करोड़ भारतीय रहते और काम करते हैं। भारत की विदेश नीति की स्वतंत्रता और सामर्थ्य इस बात पर निर्भर करती है कि देश एक मजबूत और नैतिक कर्ता के रूप में देखा जाए। उन्होंने आगामी Budget session में संसद में इस मुद्दे पर पूरी चर्चा की मांग की और कहा कि “ऐसे समय में मौन के भी परिणाम होते हैं।”