SC ने वाराणसी के डीएम को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले शिवलिंग की सुरक्षा सुनिश्चित करने के दिए निर्देश
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वाराणसी के जिलाधिकारी को कोर्ट कमिश्नर के एक सर्वे के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद परिसर से मिले शिवलिंग की सुरक्षा के निर्देश दिए.
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और पीएस नरसिम्हा की पीठ ने आदेश दिया कि जिस क्षेत्र में शिवलिंग पाया गया है, उस क्षेत्र की रक्षा करने का निर्देश किसी भी तरह से मुसलमानों के मस्जिद में प्रवेश या प्रार्थना और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए इसका उपयोग करने में बाधा नहीं डालेगा.
इसने वाराणसी जिला अदालत द्वारा मुसलमानों के ज्ञानवापी मस्जिद में प्रवेश करने पर लगाई गई रोक को हटा दिया है. निचली अदालत ने परिसर के अंदर केवल 20 लोगों को प्रार्थना करने की अनुमति दी थी.
“जिस क्षेत्र में (वाराणसी जिला अदालत के) आक्षेपित आदेश में संकेतित शिवलिंग पाया जाता है, उसे संरक्षित किया जाएगा. उपरोक्त आदेश किसी भी तरह से नमाज़ या धार्मिक अनुष्ठानों के लिए मुसलमानों के मस्जिद में प्रवेश को प्रतिबंधित या बाधित नहीं करेगा, ”पीठ ने अपने आदेश में कहा.
मामले से जुड़ी कुछ अहम बातें
- शीर्ष अदालत ने वाराणसी जिला अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद की याचिका पर हिंदू याचिकाकर्ताओं और उत्तर प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी किया, जिसने वाराणसी में प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण का निर्देश दिया था.
- जवाब गुरुवार, 19 मई तक दाखिल किए जाने हैं, जब मामले की अगली सुनवाई होगी.
- उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस क्षेत्र में मुसलमानों के प्रवेश पर शीर्ष अदालत के प्रतिबंध को हटाने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सरकार की चिंता यह है कि अगर शिवलिंग जिस क्षेत्र में पाया जाता है वह पैर से छुआ है तो यह कानून का नेतृत्व करेगा और व्यवस्था की स्थिति.
- याचिकाकर्ता अंजुमन इंतेज़ामिया मस्जिद कमेटी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हुज़ेफ़ा अहमदी ने शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित अपील के बावजूद सर्वेक्षण करने वाले अदालत आयुक्त पर आपत्ति जताई.
- पीठ ने सुझाव दिया कि वह संबंधित डीएम को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देगी कि जिस मस्जिद में शिवलिंग पाया जाता है उसके अंदर की जगह सुरक्षित है, लेकिन इससे मुसलमानों के नमाज अदा करने के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा.
