राज्यसभा द्वारा जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 पारित किए जाने के एक दिन बाद, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को लोकसभा में विधेयक पेश करेंगे।
शाह जम्मू-कश्मीर आरक्षण (दूसरा संशोधन) विधेयक 2019 और जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को रद्द करने का प्रस्ताव भी पेश करेंगे। बता दे कि केंद्र ने सोमवार को राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से राज्य को अनुच्छेद 370 के तहत प्रदान किया गया विशेष दर्जा समाप्त कर दिया था।
जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों – लद्दाख और जम्मू और कश्मीर में विभाजित करता है।
सोमवार को उच्च सदन ने जम्मू और कश्मीर आरक्षण (दूसरा संशोधन) विधेयक भी पारित किया। यह विधेयक राज्य में मौजूदा आरक्षणों के साथ शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत तक कोटा प्रदान करेगा।
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