भारतीय लोकतंत्र को और मजबूत बनाने की दिशा में भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने मंगलवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में राज्य चुनाव आयुक्तों का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। करीब 27 साल बाद हो रहे इस सम्मेलन का मकसद केंद्र और राज्यों के चुनावी निकायों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना है। इससे पहले इस तरह की बैठक वर्ष 1999 में हुई थी।
सभी राज्यों के आयुक्त एक मंच पर
सम्मेलन की अध्यक्षता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने की। इस दौरान चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधु और डॉ. विवेक जोशी भी मौजूद रहे। देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चुनाव आयुक्त अपने कानूनी और तकनीकी विशेषज्ञों के साथ इस बैठक में शामिल हुए।
बैठक का मुख्य उद्देश्य चुनावी प्रक्रियाओं को और प्रभावी बनाना, तकनीक का बेहतर उपयोग करना और केंद्र व राज्यों के बीच सहयोग को मजबूत करना है।
दुनिया की सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया
सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि भारत की मतदाता सूची में 90 करोड़ से अधिक मतदाता पंजीकृत हैं, जो दुनिया में सबसे बड़ी है। इतने बड़े स्तर पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना एक बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रक्रिया को सफल बनाने में लगभग 1 करोड़ 80 लाख अधिकारी और कर्मचारी अपनी भूमिका निभाते हैं।
मतदाता सूची और तकनीक पर खास ध्यान
बैठक में ‘विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण’ (SIR) के महत्व पर भी चर्चा हुई। आयोग का कहना है कि मतदाता सूची का सही और त्रुटिरहित होना लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है।
सम्मेलन के दौरान ‘ईसीआईनेट’ (ECINET) डिजिटल प्लेटफॉर्म और ईवीएम (EVM) की सुरक्षा और पारदर्शिता पर प्रस्तुति दी जा रही है। आयोग का मानना है कि चुनावी तकनीक और डेटा साझा करने के लिए केंद्र और राज्य चुनाव आयोगों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है।
पंचायत और नगर निकाय चुनाव भी एजेंडे में
संविधान के अनुच्छेद 243K और 243ZA के तहत पंचायत और नगर निकाय चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य चुनाव आयोगों की होती है। सम्मेलन में इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि मतदाता सूची तैयार करने और पात्रता तय करने की प्रक्रिया में विभिन्न राज्यों के बीच अधिक समानता कैसे लाई जाए।
कुल मिलाकर, यह सम्मेलन चुनावी व्यवस्था को और पारदर्शी, सटीक और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
