प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार, 25 जुलाई 2025 को मालदीव की राजधानी माले की यात्रा के दौरान इस द्वीपीय देश को 4,850 करोड़ रुपये (करीब 565 मिलियन डॉलर) की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। इस फैसले के साथ भारत ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि वह मालदीव का सबसे भरोसेमंद साझेदार बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के बीच उच्चस्तरीय वार्ता के बाद यह ऐलान किया गया। दोनों नेताओं ने रक्षा, व्यापार और आधारभूत ढांचे के विकास पर बातचीत की। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत-मालदीव संबंधों में हाल के महीनों में कुछ खटास आ गई थी।
राष्ट्रपति मुइज्जू के नवंबर 2023 में सत्ता में आने के बाद मालदीव में “इंडिया आउट” अभियान तेज हुआ था और भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी की मांग की गई थी। इसके बाद भारत ने अपनी सेना को हटाकर वहां तकनीकी विशेषज्ञों की तैनाती की और मानवीय सहायता मिशनों को जारी रखा। अब प्रधानमंत्री मोदी का माले में गर्मजोशी से स्वागत हुआ। राष्ट्रपति मुइज्जू और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य एयरपोर्ट पर मौजूद थे। वहीं, रिपब्लिक स्क्वायर पर उन्हें औपचारिक सम्मान दिया गया, जो दोनों देशों के बीच फिर से बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत मालदीव की रक्षा क्षमताएं बढ़ाने में मदद करता रहेगा। उन्होंने हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और स्थिरता को दोनों देशों की साझा प्राथमिकता बताया। भारत की ‘पड़ोसी पहले’ नीति और ‘महासागर’ (MAHASAGAR) दृष्टिकोण के तहत मालदीव को खास जगह दी गई है, जिसका मकसद पूरे दक्षिण एशिया में शांति, सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देना है।
मालदीव की कमजोर होती अर्थव्यवस्था को संबल देने के लिए भारत की यह नई आर्थिक मदद बेहद अहम मानी जा रही है। इस कर्ज का उपयोग अक्षय ऊर्जा, बंदरगाह निर्माण और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में किया जाएगा, जो मालदीव के दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों से जुड़े हैं। पीएम मोदी मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ के मौके पर विशेष अतिथि के रूप में पहुंचे हैं। उन्होंने कहा, “भारत और मालदीव का रिश्ता आपसी सम्मान और साझा प्रगति पर आधारित है।”
यह प्रधानमंत्री मोदी की मालदीव की तीसरी आधिकारिक यात्रा है, जिसे क्षेत्रीय स्तर पर भी काफी अहम माना जा रहा है। खासकर ऐसे समय में जब चीन इस क्षेत्र में अपनी पकड़ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, भारत की यह कूटनीतिक पहल हिंद महासागर में उसकी भूमिका को और मजबूत करती है। जलवायु परिवर्तन, सुरक्षा और आर्थिक संकट जैसे मुद्दों के बीच भारत की यह यात्रा यह संदेश देती है कि भारत और मालदीव का रिश्ता भविष्य की साझेदारी, विश्वास और क्षेत्रीय स्थिरता पर टिका है।
