आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की भाजपा सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी कर रही है।
दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार अपने शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भारी मुशीबतों का सामना कर रही है। ऐसे में दिन प्रतिदिन आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर बड़े-बड़े आरोप लगा रही है। इसी क्रम में आज आम आदमी पार्टी की नेता व दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की भाजपा सरकार को घेरा हैं।
उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा राजनीतिक षडयंत्र तैयार किया जा रहा है… आने वाले कुछ दिनों में भाजपा शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है… दिल्ली में पिछले कई दिनों से किसी भी अफसर की पोस्टिंग नहीं हो रही है… दिल्ली में कई विभाग खाली हैं… LG साहब पिछले एक हफ्ते से MHA को बिना किसी कारण दिल्ली सरकार के खिलाफ चिट्ठी लिख रहे हैं… एक 20 साल पुराने केस को उठाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री के सचिव को बर्खास्त कर दिया गया… ये सब बताता है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश हो रही है…
#WATCH दिल्ली: AAP नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा, “अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा राजनीतिक षडयंत्र तैयार किया जा रहा है… आने वाले कुछ दिनों में भाजपा शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है… दिल्ली में पिछले कई दिनों से किसी… pic.twitter.com/TvRfDlrUDk
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 12, 2024
उन्होंने कहा कि भाजपा को पता है कि चाहें वे कितना भी जोर लगा लें, वे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हरा नहीं सकता… दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं, दिल्ली के लोग AAP को पसंद करते हैं और दिल्ली के लोग भाजपा की हरसंभव कोशिश के बाद AAP को ही वोट देते हैं… ये(भाजपा) दिल्ली में चुनाव जीतने वाले नहीं है, इसलिए ये साजिश कर रहे हैं कि दिल्ली की चुनी हुई अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराया जाए।
AAP नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा, “अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी एक फर्जी केस में बिना किसी सबूत के हुई है… ये दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने की एक साजिश है… जो अरविंद केजरीवाल ने वादा किया कि वे दिल्ली की महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये देंगे, इसे रोकने की साजिश राजनीतिक प्रतिद्वंदियों द्वारा की जा रही है…”
