फेस्टिव सीजन में केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और किसानों को दिया तौफा, DA और DR में की गयी चार प्रतिशत की बढ़ोतरी, फसलों के MSP में भी बदलाव
फेस्टिव सीजन में केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और किसानों को दिया तौफा, DA और DR में की गयी चार प्रतिशत की बढ़ोतरी, फसलों के MSP में भी बदलाव
लोकसभा चुनाव से पहले व त्योहारों के सीजन में केंद्र की मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोड़ा दिया है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता(DA) और पेंशनरों के महंगाई राहत(DR) में 1 जुलाई 2023 से 4% की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया है। इसकी घोषणा आज यानी 18 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस वार्ता में की।
#WATCH आज प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता(DA) और पेंशनरों के महंगाई राहत(DR) में 1 जुलाई 2023 से 4% की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया है: केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर pic.twitter.com/09L4EHFEtE
— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 18, 2023
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता(DA) और पेंशनरों के महंगाई राहत(DR) में 1 जुलाई 2023 से 4% की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया है।
इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि रेलवे विभाग के नॉन गजेटेड रेलवे कर्मियों के लिए 78 दिन की सैलरी के बराबर बोनस त्योहारों के अवसर पर दिया जाएगा।
प्रेस वार्ता में केंद्रीय मंत्री ने फसलों की चर्चा करते हुए बताया कि रबी की 6 फसलों के MSP को निर्धारित करने का निर्णय किया गया है। तिलहन और सरसों में MSP में 200 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। गेहूं के लिए 150 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। चने के लिए 105 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी की गई है।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 13 गिगावॉट की नवीकरणीय ऊर्जा विकसित करने की नीति बनाई है। नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़े सौर प्लांट के संचरण के लिए लाइन होनी बहुत आवश्यक है। 5 गिगावॉट की क्षमता वाली लाइन को लद्दाख से मुख्य ग्रेड तक लाने के लिए मंजूरी दी गई है, जिसकी अनुमोदित लागत 20,773 करोड़ रुपये है। ये लाइन लद्दाख से हरियाणा के कैथल तक आएगी… इस परियोजना की कुल लागत का 40% केंद्रीय अनुदान से उपलब्ध कराया जाएगा और बाकी 60% की व्यवस्था पावर ग्रेड करेगा…:
