जनजातीय योजनाओं को लेकर खड़गे ने केंद्र को घेरा, कहा- ‘चुनाव के मौसम में धोखा देने की कोशिश’

नई दिल्ली: कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश में आदिवासी कल्याण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर हमला बोला है. खड़गे ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री का आदिवासी कल्याण पर हालिया ध्यान चुनावों से पहले है और 2013 की तुलना में आदिवासियों के खिलाफ अपराधों की बढ़ी दर पर सवाल उठाया।

उन्होंने संसदीय समिति के हवाले से वन अधिकार अधिनियम, 2006 को लागू करने में भाजपा की ‘डबल इंजन सरकार’ की कथित विफलता पर भी जोर दिया। खड़गे ने आदिवासी समुदायों को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों पर जवाबदेही की मांग करते हुए सरकार से तीन संभावित प्रश्न पूछे।

खड़गे ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “जब चुनाव चल रहा है, तो प्रधानमंत्री को आज 10 साल बाद आदिवासियों और जनजातियों के कल्याण की याद आई है।”

उन्होंने कहा, “हम मोदी सरकार से 3 सवाल पूछना चाहते हैं – 2013 की तुलना में आदिवासियों के खिलाफ अपराध 48.15% क्यों बढ़ गया है? (एनसीआरबी), भाजपा की डबल इंजन सरकारें ‘वन अधिकार अधिनियम, 2006’ को लागू करने में पूरी तरह से विफल क्यों हैं?, इस घटना से पहले, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के लिए विकास योजना के खर्च में लगातार गिरावट क्यों आ रही थी? ) मोदी सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजना? यह वर्ष 2018-19 में 250 करोड़ रुपये से गिरकर वर्ष 2022-23 में केवल 6.48 करोड़ रुपये रह गया है, ऐसा संसदीय समिति का कहना है.”