हितधारकों के परामर्श के बाद ही सरकार ऑनलाइन सामग्री को सेंसर करने पर फैसला करेगी: जावड़ेकर

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गुरुवार को कहा कि नेटफ्लिक्स जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाने वाली फिल्मों को सेंसर करना चर्चा का विषय है और सरकार हितधारकों से परामर्श के बाद ही कोई फैसला करेगी.

राष्ट्रीय राजधानी में जागरण फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए, जावड़ेकर ने कहा, “नई चिंताओं को उठाया जा रहा है कि फिल्मों को नेटफ्लिक्स और अन्य ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर दिखाया जा रहा है, उनके बारे में क्या करना है, कोई सेंसर नहीं है. यह चर्चा का विषय है लेकिन हम हितधारकों के साथ परामर्श के बाद ही कोई निर्णय लेंगे.’

P Javadekar, Information&Broadcasting Min: New concerns are being raised that films are being shown on Netflix&other online platforms, what to do about them, there's no censor. It's a matter of discussion but we'll take a decision only after consultation with stakeholders.(18.07) pic.twitter.com/RR625FJUNB

— ANI (@ANI) July 18, 2019

दूसरी ओर, नेटफ्लिक्स भारत के लिए अपनी आगामी मोबाइल-केवल योजना के साथ द्वि घातुमान को देखना आसान और अधिक किफायती बना रहा है. अपने प्रतिद्वंद्वी मीडिया-सेवा प्रदाता, अमेज़ॅन प्राइम वीडियो और डिज़नी के हॉटस्टार के पद्चिन्हों पर चलते हुए, नेटफ्लिक्स भारत में शुरू होने वाली एक मोबाइल-केवल योजना तैयार कर रहा है.

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द वर्ज की रिपोर्ट के अनुसार आगामी योजना ग्राहकों को मोबाइल डिवाइस पर सामग्री को स्ट्रीम करने देगी.

18 जुलाई की दोपहर को जारी निवेशकों के लिए एक पत्र में, नेटफ्लिक्स ने कहा कि यह योजना “भारत में बड़ी संख्या में लोगों को नेटफ्लिक्स से परिचित कराने और एक बाजार में हमारे व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रभावी तरीका होगा, जहां पे-टीवी एआरपीयू (औसत प्रति उपयोगकर्ता राजस्व) $ 5 से भी कम है. “