संसद के विशेष सत्र से पहले केंद्र ने 17 सितंबर को बुलाई सर्वदलीय बैठक
सरकार ने संसद का पांच दिवसीय विशेष सत्र शुरू होने से कुछ घंटे पहले रविवार शाम को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान, प्रतिभागी आगामी विशेष सत्र के एजेंडे पर विचार-विमर्श कर सकते हैं, क्योंकि रिपोर्टों ने पहले संकेत दिया था कि यह पुराने संसद भवन में शुरू होगा और बाद में 19 सितंबर को नए में बदल जाएगा।
विशेष सत्र की घोषणा को विपक्षी नेताओं से आलोचना मिली, मुख्य रूप से एजेंडे के बारे में स्पष्टता की कमी के कारण। उनमें से कई ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की इस सत्र को एक ऐसी तारीख पर निर्धारित करने के लिए भी आलोचना की, जिसे वे “भारत का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार” मानते हैं – गणेश चतुर्थी, जो मंगलवार को मनाया जाने वाला है।
याचिका में कहा गया है, ‘गणेश चतुर्थी के महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार के दौरान इस विशेष सत्र को बुलाने का निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण है और हिंदू भावनाओं की अवहेलना करता प्रतीत होता है. इन तारीखों का चयन एक आश्चर्य के रूप में आया है। शिवसेना यूबीटी की प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) की सुप्रिया सुले ने सत्र के कार्यक्रम में बदलाव का आग्रह किया।
इस बीच, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि यह विशेष सत्र अन्य राजनीतिक दलों के साथ पूर्व परामर्श के बिना बुलाया गया था।
उन्होंने कहा, ‘हममें से किसी को भी इसके एजेंडे का अंदाजा नहीं है… हमें केवल इतना बताया गया है कि सभी पांच दिन ‘सरकारी कामकाज’ के लिए आवंटित किए गए हैं.’ उन्होंने प्रधानमंत्री से केंद्र सरकार और राज्यों के बीच संबंधों, सांप्रदायिकता के उदय और चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद जैसे विषयों पर चर्चा करने का आग्रह किया. यह विवाद हाल ही में बीजिंग के नए नक्शे के प्रकाशन के कारण बढ़ गया था।
