नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने कथित अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पूछताछ को 17 नवंबर के बजाय 16 नवंबर तक टालने का अनुरोध खारिज कर दिया.
संघीय एजेंसी ने सोरेन के अनुरोध को ठुकराते हुए जांच-संबंधी मुद्दों और इसकी तैयारियों का हवाला दिया. उन्हें रांची स्थित शाखा कार्यालय में जांच एजेंसी के सामने पेश होना होगा.
झारखंड के 47 वर्षीय सीएम सोरेन ने पहले ईडी को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि वह कुछ राजनीतिक और अन्य आधिकारिक व्यस्तताओं के कारण 17 नवंबर के बजाय 16 नवंबर को इस मामले में अपनी पूछताछ को आगे बढ़ाए.
झारखंड के मुख्यमंत्री को शुरू में संघीय जांच एजेंसी ने 3 नवंबर को तलब किया था, लेकिन उन्होंने आधिकारिक व्यस्तताओं का हवाला देते हुए गवाही नहीं दी. सोरेन ने तब समन को तीन सप्ताह के लिए टालने की मांग की थी.
इससे पहले ईडी ने इस मामले में सोरेन के राजनीतिक सहयोगी पंकज मिश्रा और दो अन्य लोगों बच्चू यादव और प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार किया था.
(एजेंसी इनपुट के साथ)
