नई दिल्ली: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि केरल में भूस्खलन की विनाशकारी घटना से सात दिन पहले ही राज्य सरकार को पूर्व चेतावनी दे दी गई थी और 23 जुलाई को एनडीआरएफ की नौ टीमों को भी वहां रवाना कर दिया गया था किंतु राज्य सरकार यदि इन टीमों को देखकर भी ‘अलर्ट’ हो गई होती तो काफी कुछ बच सकता था.
उच्च सदन में केरल के वायनाड जिले में विनाशकारी भूस्खलन के कारण उत्पन्न स्थिति के संबंध में लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विभिन्न दलों के सदस्यों द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरणों का जवाब देते हुए शाह ने यह बात कही. उन्होंने वायनाड में हुए भूस्खलन में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति शोक व्यक्त किया.
लोकसभा में वायनाड भूस्खलन पर बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “मेरा बस एक ही अनुरोध है कि सभी राज्य सरकारों को उन्हें दी गई प्रारंभिक चेतावनियों के बाद निवारक कार्रवाई करनी चाहिए. मैं केरल के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत सरकार राज्य सरकार के साथ चट्टान की तरह खड़ी है और हम राहत और पुनर्वास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे.”
उन्होंने कहा कि सात दिन पहले यह चेतावनी दिए जाने के बाद 24 एवं 25 जुलाई को फिर चेतावनी दी गई और 26 जुलाई को कहा गया कि ‘‘20 सेंटीमीटर से अधिक तथा भारी वर्षा होगी, भूस्खलन की आशंका है, गाद भी बहकर नीचे आ सकता है, लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं. ”
गृह मंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने 2014 के बाद पूर्व चेतावनी तंत्र पर 2000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं तथा सात दिन पहले राज्यों को चेतावनी दी जाती है.
उन्होंने कहा कि इस प्रकार की चेतावनी वेबसाइट पर डाली जाती है जो सांसदों के लिए भी उपलब्ध है,उन्होंने कहा, ‘‘कुछ लोग तो यहां की साइटें खोलते ही नहीं हैं, बस, विदेश की साइटें खोलते रहते हैं. विदेश से तो पूर्व चेतावनी आएगी नहीं, हमारी ही साइट देखनी पड़ेगी.’ उन्होंने कहा कि गर्मी, तूफान, चक्रवात, वर्षा और यहां तक आकाशीय बिजली के बारे में भी पूर्व चेतावनी देने का तंत्र मौजूद है. उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों ने इस तंत्र का लाभ उठाया और उसके परिणाम मिले.
