नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की आज कैबिनेट बैठक हुई. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए है. बताया जा रहा है कि गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले पांच साल तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. यह योजना 1 जनवरी, 2024 से लागू होगी.
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, ” पिछले 5 वर्षों में करीब 13.50 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए…प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया गया है…इससे 81 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा…इसमें 11 लाख 80 हजार करोड़ रुपए का खर्च भारत सरकार करेगी…”
केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों की घोषणा के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, “कैबिनेट बैठक में ये(उत्तरकाशी सुरंग बचाव) विषय भी आया और प्रधानमंत्री बहुत भावुक भी हुए थे। पूरे देश की दुआएं उनके साथ थी, पीएम दिन में कम से कम दो बार वहां की स्थिति की जानकारी मुख्यमंत्री से लेते थे और वहां PMO के अधिकारी भी थे।…हमारे श्रमिकों ने टीम स्पिरिट और नेतृत्व क्षमता क्या होती है ये हमें दिखाया है..”
बता दें कि गरीब कल्याण अन्न योजना के अलावा ड्रोन सखी योजना को भी मंजूरी दी गई है. इस योजना के तहत महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी. ड्रोन के माध्यम से खेतों में पेस्टिसाईट का छिड़काव किया जाएगा. ड्रोन उड़ाने वाली महिला को 15 हजार प्रति माह और सहयोगी को 10 हजार प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा. यह योजना 2026 तक जारी रहेगी और इसमें कुल खर्च 1261 करोड़ रुपये होंगे. इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में 16वें वित्त आयोग को मंत्रिमंडल ने टर्म ऑफ रिफ्रेंस का अनुमोदन दिया. 2026 मार्च तक वर्तमान आयोग का कार्यकाल है. वहीं कैबिनेट बैठक में रेप और पॉस्को एक्ट के तहत फार्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को 2026 तक जारी रखने की कैबिनेट ने सहमति दी है.
