Budget Decoder: यहाँ पढ़ें बजट 2024-25 से जुड़ी 10 बड़ी बातें
लोकसभा में आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में पूर्ण बजट पेश किया। यह उनका लगातार 7वां बजट है। इस दौरान वित्त मंत्री ने अलग-अलग सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान किए लेकिन इनमें सबसे प्रमुख बात यह कि वित्त मंत्री ने बताया कि इस बार बजट का चार अलग-अलग वर्गों पर केंद्रित है, इनमें गरीब, महिलाऐं युवा और किसान शामिल हैं। इस सरकार ने इस बार के बजट में कई बड़े ऐलान किये हैं। नीचे पढ़ें-
बजट से जुड़ी 10 बड़ी बातें:
- इनकम टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव किए गए हैं। नई टैक्स रेजीम में 0 से लेकर 3 लाख तक में कोई टैक्स नहीं।
- नई कर व्यवस्था में व्यक्तिगत आयकर दरों पर, वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, “नई कर व्यवस्था के तहत, कर दर संरचना को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा – 0-रु 3 लाख – शून्य; 3-7 लाख -5%; 7-10 लाख -10%; 10-12 लाख -15%; 12-15 लाख – 20% और 15 लाख से अधिक -30%।”
- पहली नौकरी वालों के लिए: 1 लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर, EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी।
- एजुकेशन लोन- जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। लोन का 3 परसेंट तक पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई वाउचर्स लाए जाएंगे, जो हर साल एक लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे।
- PM अर्बन हाउसिंग प्लान के लिए 10 लाख करोड़ का ऐलान किया है। रेंटल हाउसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं, रेंटल हाउसिंग रेगुलेशन के लिए नियम बनाएं जाएंगे।
- 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। इसके साथ ही इस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये आवंटन किये गए हैं।” सरकार नेशनल कॉपरेशन पॉलिसी लाने वाली है। वहीं, सब्जियों की पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार क्लस्टर स्कीम लाएगी।
- 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।।
- बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल,ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष स्कीम।
- महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने 20 लाख युवतियों को कौशलयुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी।
- सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी, जिसमें 5000 रुपये प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता और 6000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी।”
