क्या है तख्तापलट? जानें अब तक किन देशों में हुआ चुका है तख्तापलट?
बांग्लादेश में नए कानूनों के तहत बढ़ाई गयी आरक्षण सीमा को लेकर शुरू हुए छात्र आंदोलन से पड़ोसी देश में इस कदर हिंसा बढ़ गयी कि शेख हसीना को आनन-फानन में देश छोड़कर भागना पड़ा। बांग्लादेश में हुए इस छात्र आंदोलन से हिंसा भड़क उठी और देखते ही देखते हिंसा से देश के हालत काफी हद तक बिगड़ गए।
इसके बाद देश के हालातों पर काबू पाने के लिए शेख हसीना ने वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक की थीं, जिसमें सेना प्रमुख भी मौजूद थें। इस दौरान हसीना ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने और पूरे देश में कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया था। हालांकि, सैन्य अधिकारियों ने हसीना के इस आदेश को मानने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया। मीडिया रिपोट्स के मुताबिक हसीना के साथ बैठक के बाद बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार-उज-जमान ने इस मामले में अपने जनरलों से चर्चा की, लेकिन सभी ने इस आदेश को सिरे से खारिज कर दिया। इसी के साथ हसीना ने सेना का समर्थन भी खो दिया। जिसके बाद शेख हसीना अचानक देश छोड़कर भाग गयी। वहीं इसके बाद देश में तख्तापलट का ऐलान हो गया।
क्या होता है तख्तापलट?
किसी भी देश में तख्तापलट एक ऐसी स्थिति होती है, जब सशस्त्र बल यानी मिलिट्री, पैरामिलिट्री या फिर विपक्षी पार्टी किसी देश में चुनाव कराए बिना बलपूर्वक बंदूक के दम पर जनता द्वारा चुनी गई सरकार को सत्ता से बेदखल कर खुद का कब्जा कर लेती है। इसे अंग्रेजी में कूप (Coup) कहते हैं। जब किसी देश की सेना तख्तापलट करती है तो इसे मिलिट्री कूप या सैन्य तख्तापलट कहते हैं. जनविद्रोह या गृहयुद्ध के हालात भी तख्तापलट के प्रमुख कारण बनते हैं।
दुनिया के विभिन्न देशों में 1990 से 2019 यानी 19 वर्षों में 113 तख्तापलट दर्ज किया गया। भारत के पड़ोसी पाकिस्तान में भी 4 बार तख्तापलट हो चुका है। पहली बार 1953-54 में, फिर 1958, 1977 और 1999 में. वर्ष 1999 में कारगिल की जंग के बाद पाकिस्तान में तख्तापलट हुआ था। तब पाकिस्तानी आर्मी के तत्कालीन चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया था। बोलिविया के बाद अफ्रीकी देशों में सबसे ज्यादा बार तख्तापलट हुआ है।
अब तक इन देशों में हो चुका है तख्तापलट
बांग्लादेश
साल 2024 में बांग्लादेश में हुए इस तख़्तापलट में हमने देखा कि बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर चल रहे विद्रोह-प्रदर्शन के कारण शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बता दें कि इस्तीफा देने के लिए शेख हसीना को 45 मिनट का समय दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। बीते सोमवार को यहां की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना देश को छोड़ दूसरी जगह शिफ्ट हो गई हैं। बता दें कि साल 1975 के बाद से यहां पर कई बार तख्तापलट देखने को मिला है।
अफगानिस्तान
साल 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान का कंट्रोल आने के बाद पूर्व राष्ट्रपति अशरफ़ ग़नी को भी देश छोड़कर भागना पड़ा था। जिसके बाद वो संयुक्त अरब अमीरात जा पहुंचे थे। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके बताया था कि उन्होंने मानवीय आधार पर राष्ट्रपति ग़नी और उनके परिवार का अपने देश में स्वागत किया है।
फिलीपींस
फर्डिनेंड मार्कोस ने 1966 से 1986 तक फिलीपींस के राज्य के प्रमुख के रूप में कार्य किया था। अपने शासन के दौरान उन्हें भ्रष्टाचार और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के दमन के लिए आलोचना का सामने करना पड़ा था। मार्कोस ने 1972 में उन्होंने मार्शल लॉ लागू किया था और 1986 तक सत्ता से बेदखल होने तक क्रूर तानाशाह के रूप में सरकार चलाई थी। उनके शासनकाल में पुलिस हिरासत में 3257 हत्याएं, 35,000 से ज्यादा लोगों को टॉर्चर किया गया और 70 हजार लोगों को कैद कर लिया गया था। लेकिन फरवरी 1986 के अंत में मार्कोस और उनका परिवार अमेरिकी वायु सेना के विमान से गुआम और हवाई चला गया था।
म्यांमार
भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में भी तख्तापलट हो चुका है। यहाँ साल 2015 में म्यांमार में चुनाव हुए थे, जिसमें आंग सान सू की की पार्टी ने एकतरफा जीत दर्ज की थी। हालांकि, वो राष्ट्रपति नहीं बन सकीं। इसके बाद 2020 के चुनाव में उन्होंने फिर सफलता हासिल की। हालांकि म्यांमार की सेना ने उनकी जीत पर सवाल खड़े कर दिए। फरवरी 2021 में म्यांमार सेना ने आंग सान सू ची समेत कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और सत्ता अपने साथ में ले ली थी।
श्रीलंका
भारत के एक और महत्वपूर्ण पड़ोसी श्रीलंका ने भी तख्ता पलट जैसी स्थिति झेल ली है। साल 2022 में जब श्रीलंका में आर्थिक संकट गहराया तो वहां जनता का गुस्सा भड़क गया था। प्रदर्शनकारियों ने वहां राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया था। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को उस समय देश छोड़ना पड़ गया था. उस समय भी प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन में घुसकर तोड़फोड़ की थी। 2022 का श्रीलंकाई राजनीतिक संकट राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और वहां के लोगों के बीच संघर्ष के कारण उत्पन्न हुआ था. आर्थिक संकट के कारण जनता सड़क पर उतरी थी।
रोमानिया
निकोले सेउसेस्कु की सरकार को पूर्वी यूरोप में सबसे अधिक दमनकारी माना जाता था. उनकी गुप्त पुलिस पर बड़े पैमाने पर निगरानी, गंभीर दमन और मानवाधिकारों के हनन का आरोप लगाया गया था. लेकिन दिसंबर 1989 में देश में उनके खिलाफ विरोध तेज हुआ था और अधिकांश सेना भी इस क्रांति में शामिल हो गई थी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक निकोले सेउसेस्कु अपनी पत्नी के साथ हेलीकॉप्टर में देश छोड़कर भाग रहे थे। लेकिन सेना ने रोमानियाई हवाई क्षेत्र को बंद करके उनके हेलीकॉप्टर को उतरने का आदेश दिया था। इसके बाद सेउसेस्कु और उसकी पत्नी को पुलिस ने पकड़ लिया और सेना के हवाले कर दिया था।
जर्मनी
एरिक होनेकर 1971 से पूर्वी जर्मनी के कम्युनिस्ट नेता थे। होनेकर ने पूर्वी जर्मनी पर शासन किया था। वह सोवियत संघ के प्रति अपनी वफादारी में अडिग थे और एक एकीकृत जर्मनी के विचार का कड़ा विरोध करते थे। होनेकर के शासन के दौरान पश्चिम बर्लिन में दीवार पार करने की कोशिश करते समय अनुमानित 125 पूर्वी जर्मन मारे गए थे। इसके बाद शीत युद्ध के दौर में कई अपराधों में अपने ऊपर मुकदमा चलने से बचने के लिए वह अपनी पत्नी के साथ मास्को भाग गए थे. हालांकि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद उन्हें वापस जर्मनी भेज दिया गया था। इसके बाद बर्लिन पहुंचने पर उन्हें हिरासत में लिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया था।
गिनी
सितंबर 2021 में को पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक गिनी गणराज्य में सेना ने तख्तापलट कर सत्ता पर कब्जा कर लिया था। गिनी सेना के विशेष बल के कमांडर कर्नल मामाडी डौंबौया ने राष्ट्रपति अल्फा कोंडे को पद से हटाया था। दरअसल साल 2020 में कोंडे ने तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के लिए संविधान में कुछ बड़े बदलाव किये थे। जिससे सेना नाराज चल रही थी। नतीजा यह हुआ कि साल 2021 में अल्फा कोंडे को पद से बर्खास्त करके कर्नल डौंबौया खुद देश के अंतरिम राष्ट्रपति बन गये।
चाड
अप्रैल 2021 में राष्ट्रपति इदरीस डेबी की विद्रोहियों ने हत्या कर दी थी। जिसके बाद चाड की सेना ने मंत्रीमंडल का बर्खास्त करके सत्ता पर कब्जा कर लिया था। चाडियन कानून के तहत, संसद के अध्यक्ष को राष्ट्रपति बनना होता है। इस पर सेना को आपत्ति थी। इसलिए एक सैन्य परिषद ने इस बात पर हस्तक्षेप किया और स्थिरता सुनिश्चित करने के नाम पर संसद को ही भंग कर दिया।
सूडान
अक्टूबर 2021 में सूडान के सेना प्रमुख जनरल आब्देल-फतह बुरहान ने देश में आपातकाल का ऐलान करके सरकार और सेना व नागरिक प्रतिनिधियों को मिलाकर बनाई गयी संप्रभु परिषद को भंग कर दिया था। तभी से सॉवरेन काउंसिल के जरिए सूडान को सेना और आरएसएफ (अर्ध सैनिक बल) चला रहे हैं। लेकिन, सरकार की असली कमान सेना प्रमुख जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान के हाथों में हैं। वे एक तरह से देश के राष्ट्रपति हैं। वहीं सॉवरेन काउंसिल के डिप्टी और आरएसएफ प्रमुख मोहम्मद हमदान दगालो यानी हेमेदती देश के दूसरे नंबर के नेता हैं। हालांकि, अप्रैल 2023 में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच पावर को लेकर जमकर लड़ाई छिड़ी थी। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गयी और हजारों लोग घायल हो गये थे।
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References:
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