सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना ने सभी न्यायाधीशों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है। इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट में आज एक फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई गई, जिसमें सभी जजों ने सर्वसम्मति से इस फैसले पर सहमति जताई। जस्टिस खन्ना ने घोषणा की कि सभी जजों की संपत्ति का विवरण सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट में जजों की संपत्ति सार्वजनिक करने का यह विचार नया नहीं है। 7 मई 1997 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जे एस वर्मा की अध्यक्षता में पहली बार यह प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके तहत, हर न्यायाधीश को अपने नाम, उनके पति/पत्नी या आश्रितों के नाम पर मौजूद सभी अचल संपत्तियों और निवेश की जानकारी मुख्य न्यायाधीश को देनी थी।
बाद में, 28 अगस्त 2009 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक प्रस्ताव पारित कर सभी जजों को अपनी संपत्ति सार्वजनिक करने के लिए सहमत कर लिया। इसके बाद 8 सितंबर 2009 को सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण पीठ ने 31 अक्टूबर 2009 तक अपनी संपत्तियों की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर डालने का संकल्प लिया। हालांकि, यह प्रक्रिया स्वैच्छिक रही, जिसके चलते अधिकतर जजों ने इसे सार्वजनिक नहीं किया।
आज की बैठक में सीजेआई संजीव खन्ना ने दोबारा इस फैसले को लागू करने पर जोर दिया, जिसके बाद सभी जजों ने अपनी संपत्ति सार्वजनिक करने पर सहमति जताई। सुप्रीम कोर्ट जल्द ही इस फैसले की आधिकारिक घोषणा करेगा। माना जा रहा है कि इस पहल के बाद हाईकोर्ट के जज भी अपनी संपत्तियों को सार्वजनिक करने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं।
