भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है, गवर्नर शक्तिकांद दास ने शुक्रवार, 6 दिसंबर को इसकी घोषणा की. यह लगातार 11वीं बार है जब रेपो दर 6.5% पर अपरिवर्तित रही है. इस बीच, RBI ने नकद आरक्षित अनुपात (CRR) में 50 अंकों की कटौती कर 4% कर दिया है.
गवर्नर शक्तिकांत दास ने घोषणा की कि यह निर्णय शुक्रवार को मौद्रिक नीति समिति की बैठक के दौरान 4:2 बहुमत से किया गया. दास ने कहा, “परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा दर 6.25 प्रतिशत पर बनी हुई है, और बैंक दर के साथ सीमांत स्थायी सुविधा दर 6.75 प्रतिशत पर बनी हुई है.”
RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने अपने संबोधन में कहा कि CRR में इस कटौती से सिस्टम में 1.16 लाख करोड़ की अतिरिक्त तरलता आएगी. यह बैंकों के लिए सकारात्मक माना जा रहा है, खासकर उनके ट्रेजरी बॉन्ड पोर्टफोलियो पर MTM (Mark to Market) प्रोफिट्स के लिए.
रिजर्व बैंक की यह 11वीं एमपीसी बैठक रही जिसमें रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया और एमपीसी के 6 में से 4 सदस्यों ने इसे एक बार फिर 6.30 फीसदी पर बरकरार रखने के पक्ष में वोट किया है. इसका मतलब है कि आम आदमी के कर्ज में कोई राहत नहीं मिलेगी और ईएमआई ज्यों की त्यों बनी रहेगी. पिछले महीने जारी हुए विकास दर के आंकड़े देखने के बाद से ही यह कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार की एमपीसी बैठक में सीआरआर में कटौती पर फैसला हो सकता है. गवर्नर ने ऐसा ही किया और सीआरआर को 4.5 फीसदी से घटाकर 4 फीसदी कर दिया है. इससे बैंकों के पास 1.20 लाख करोड़ रुपये अतिरिक्त होंगे, जिसका इस्तेमाल लोन बांटने में किया जा सकेगा.
