मणिपुर में फिर बिगड़े हालात, आज से 15 सितंबर तक बंद हुआ इंटरनेट, कई जिलों में लगाया गया कर्फ्यू
मणिपुर में फिर बिगड़े हालात, आज से 15 सितंबर तक बंद हुआ इंटरनेट, कई जिलों में लगाया गया कर्फ्यू
मणिपुर में एक बार फिर से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। उत्तरपूर्वी राज्य से एक बार फिर हिंसा और प्रदर्शन चालू हो गए हैं। स्थिति दिन प्रतिदिन बेकाबू होती जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने सड़कें ब्लॉक कर दी हैं और पुलिस को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। लगातार पथराव हो रहा है। ऐसे में मणिपुर सरकार ने मणिपुर में अगले पांच दिनों के लिए इंटरनेट बंद कर दिया है। इंटरनेट आज दोपहर 3 बजे से 15 सितंबर दोपहर 3 बजे तक पांच दिनों के लिए राज्य में इंटरनेट और मोबाइल डेटा को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है।
मणिपुर सरकार ने आज दोपहर 3 बजे से 15 सितंबर दोपहर 3 बजे तक पांच दिनों के लिए राज्य में इंटरनेट और मोबाइल डेटा को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। pic.twitter.com/9Y1NxT4f8W
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 10, 2024
स्थिति को काबू में करने के लिए दंगा नियंत्रण वाहनों के साथ आरएएफ को बुलाया गया है। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए दूसरी तरफ से पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले दागे हैं। पूरे मणिपुर में 15 सितंबर तक इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही सभी सरकारी और निजी कॉलेज 11-12 सितंबर को बंद करने का भी आदेश दिया गया है।
गौरतलब है कि शांति बहाली की मांग को लेकर राज्य में लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। स्थिती देखते हुए सरकार ने तीन जिलों जिसमें इंफाल पूर्व और पश्चिम जिलों में लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने से रोकने के लिए अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया है, जबकि थौबल जिले में बीएनएसएस की धारा 163 (2) के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।
जिलाधिकारी ने अपने आदेश में कहा, “जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए कर्फ्यू में छूट से संबंधित पूर्व के आदेश तत्काल प्रभाव से 10 सितंबर को सुबह 11 बजे से रद्द कर दिए गए हैं, इसलिए अगले आदेश तक तुरंत प्रभाव से इंफाल पूर्वी जिले में कर्फ्यू लगाया जा रहा है।”
वहीं, इंफाल पश्चिम के जिलाधिकारी ने अपने आदेश में कहा, “पहले के सभी आदेशों को निरस्त करते हुए 10 सितंबर के लिए कर्फ्यू में ढील की अवधि आज सुबह 11 बजे से हटाई जाती है।” आदेश में बताया गया कि इस कर्फ्यू से मीडिया, बिजली, कोर्ट और स्वास्थ्य समेत जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है।
