नई दिल्ली: केंद्र सरकार की कैबिनेट ने बुधवार को करीब 1.74 लाख करोड़ रुपये की बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी है। इन फैसलों में किसानों के लिए खाद सब्सिडी, ऊर्जा परियोजनाएं, मेट्रो विस्तार और हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट शामिल हैं। सरकार का उद्देश्य खेती, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है।
खरीफ 2026 के लिए खाद सब्सिडी
कैबिनेट ने खरीफ सीजन 2026 के लिए 41,534 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी है। इससे किसानों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती खाद की कीमतों से राहत मिलेगी।
सरकार ने DAP (डीएपी) खाद की कीमत 50 किलो बैग के लिए 1,350 रुपये पर स्थिर रखी है, ताकि किसानों पर बोझ न पड़े। यह सब्सिडी 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी।
HPCL राजस्थान रिफाइनरी का विस्तार
सरकार ने राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा में बन रही HPCL रिफाइनरी परियोजना की लागत बढ़ाकर 79,459 करोड़ रुपये कर दी है। इसमें HPCL का 19,600 करोड़ रुपये का निवेश भी शामिल है।
यह रिफाइनरी जुलाई 2026 से चालू होने की उम्मीद है और इसकी क्षमता 9 MMTPA होगी। निर्माण के दौरान करीब 1 लाख और संचालन के समय 10,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।
जयपुर मेट्रो फेज-2 को मंजूरी
कैबिनेट ने 13,038 करोड़ रुपये की लागत से जयपुर मेट्रो फेज-2 को भी मंजूरी दी है। यह प्रोजेक्ट प्रह्लादपुरा से टोडी मोड़ तक लगभग 41 किलोमीटर लंबा होगा, जिससे शहर में यात्रा आसान होगी।
दो बड़े हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट पास
सरकार ने दो बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है:
- कमला हाइड्रो प्रोजेक्ट (1,720 मेगावाट) – 26,070 करोड़ रुपये
- कलाई-II हाइड्रो प्रोजेक्ट (1,200 मेगावाट) – 14,106 करोड़ रुपये
ये प्रोजेक्ट देश की बिजली जरूरतों को पूरा करने और साफ ऊर्जा को बढ़ावा देने में मदद करेंगे।
कुल मिलाकर क्या होगा फायदा
इन सभी फैसलों से खेती को समर्थन मिलेगा, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और देश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा।
